पालघर: शाळांमधील अभिलेख जीर्ण; विद्यार्थी सवलतीपासून वंचित

खोडाळा : मोखाडा तालुक्यात बहूतांश प्राथमिक शाळांमधून जुने अभिलेख पुसट आणि जीर्ण झालेले आहेत. त्यामुळे शाळा सोडल्याचा दाखला, बोनाफाईड आदी दाखले मिळविण्यासाठी आदिवासी बांधवांना प्रचंड समस्या जाणवत आहेत. जातीचा दाखला काढणे, बस प्रवास सवलत आदी सवलती पासून दूर रहावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जुने अभिलेख जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.

सन १९२३ मध्ये जिल्हा स्कूल बोर्ड अस्तित्वात आले आणि १९४७ साली मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा पास झाला आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्राथमिक शाळा अस्तित्वात आलेल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात टाक, दौत व शाईच्या पेनाचा सर्रास वापर केला जात असे. मात्र शाईच्या पेनाचा वापर केल्याने कालांतराने हे सर्व अभिलेख पुसट झाले आहेत. तर काही पाने वाळवी लागल्याने जिर्ण झालेले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांसाठी शालेय दाखले देणे ही एक प्रकारची डोकेदुखी झालेली आहे.

शाळा सोडल्याची प्रमाणपत्र हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील एक प्रमाणभूत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. विद्यार्थ्यांना एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेणे जातीचा दाखला पारपत्र मिळवणे व इतर अनेक बाबींसाठी शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र म्हणजे विद्यार्थ्यांची व शाळेची परिपूर्ण ओळख असते. १९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार शालेय जनरल रजिस्टर व शाळा सोडल्याचा दाखला यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या नवीन शासन निर्णयानुसार जनरल रजिस्टर मध्ये विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत माहिती सोबतच त्याचा स्टुडंट आय डी, आधार क्रमांक नोंदणी करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच नमुना जनरल रजिस्टर आणि शाळा सोडल्याचा दाखला या शासन निर्णयासोबत दिलेला आहे.

नवीन शासन निर्णयानुसार जनरल रजिस्टर सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलेले आहे. हे सॉफ्टवेअर एक्सेल फाईल च्या स्वरूपात असून यात जनरल रजिस्टर नंबर टाकल्यास एका क्लिक वर विद्यार्थ्यांचे बोनाफाइड, शाळा सोडल्याचा दाखला व निर्गम उतारा प्रिंट काढता येतो. मात्र शासन निर्णय झालेला असला तरीही त्याची ठोस अंमलबजावणी पालघर जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आलेली नाही. वास्तविकता इ- रेकॉर्ड स्कॅन करून जतन करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र काळानुरूप व्यवस्थेत बदल न करता पालघर जिल्हा परिषद जुन्या जमान्यात वावरत असल्याने अनेकांना शैक्षणिक दाखल्यांपासून वंचित राहावे लागत आहे. जिल्हा परिषदेने ई- रेकॉर्ड मेंटेन करून जुने अभिलेख जतन करण्याची मागणी तालुक्यातून केली जात आहे.