प्रथमच महाराष्ट्र विधानसभेतूनही हद्दपार होईल विरोधी पक्षनेतेपद:विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या 10% आमदार हवे

राज्यातील विरोधी पक्षांच्या महाविकास आघाडीपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अत्यंत कमी संख्याबळ असल्याने विधिमंडळाच्या सभागृहात विरोधी पक्षनेता तरी निवडता येईल की नाही, यावर अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. विधिमंडळ कायद्यांतर्गत विरोधी पक्षातील सर्वाधिक जास्त संख्याबळ असलेल्या पक्षाला विरोधी पक्षनेता निवडता येतो. मात्र, त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या एकूण संख्याबळाच्या तुलनेत एक दशांश संख्याबळ लागते. ते संख्याबळ विरोधकांमधील एकाही पक्षाजवळ नसेल तर इतर पक्ष मिळून एका विरोधी पक्षनेत्यांचा पर्याय देऊ शकतात. मात्र, त्याला मंजुरी द्यायची की नाही याचा सर्वस्व अधिकार विधिमंडळाच्या अध्यक्षांचा असल्याने, केंद्रातील मोदी सरकारमधील विनाविरोधी पक्षनेत्यांच्या एकहाती सरकारसारखी परिस्थिती महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. २०१४ मध्ये लोकसभेत काँग्रेस पक्षाला फक्त ४४ जागा मिळाल्या होत्या. विरोधी बाकावर त्यांच्यापेक्षा जास्त सदस्य संख्या असलेला एकही पक्ष नव्हता. लोकसभेतील एकूण सदस्य संख्येपेक्षा काँग्रेस खासदारांची संख्या १०%ही नव्हती. त्यामुळे त्या पाच वर्षात लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नियुक्त झाला नव्हता. राज्यातील गेल्या १४ विधानसभेच्या कार्यकाळांमध्ये विरोधी बाकांवर तीन वेळा काँग्रेसला मोठे संख्याबळ मिळाले होते. मात्र, त्या वेळी विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती झाली होती. मात्र, या वेळी पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात विधिमंडळाच्या सभागृहात ५ वर्षे विरोधी पक्षनेता दिसणार नाही, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजपच्या १३२ जागा निवडून आल्या असून एकूण महायुती मिळून २३० संख्याबळ झाले आहे. विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष उद्धवसेनेला २० जागा मिळाल्या आहेत, तर महाविकास आघाडी मिळून एकूण ४६ जागा आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता निवडण्यासाठी विरोधातील तीन पैकी एकाही पक्षाकडे १०% संख्याबळ नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षातील तीन पक्ष मिळून एक विरोधी पक्षनेता निवडण्याची शक्यता आहे. पण तसे करता येते का, हा प्रश्न आहे. अशी मुभा देण्याचा सर्वस्वी अधिकार विधिमंडळ सभागृहाच्या अध्यक्षांचा आहे. विरोधी पक्षातील सर्व पक्ष मिळून एका पक्षातील नेत्याला समर्थन देऊन विरोधी पक्षनेता निवडण्याची मागणी केली तरी विधिमंडळ अध्यक्ष विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीचे कार्य लांबवू शकतात. अशा वेळी ५ वर्षे विरोधी पक्षनेत्याविना विधानसभेचे कामकाज चालवले जाऊ शकते, अशी शक्यता विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी व्यक्त केली.