बिहार सरकार का अकाउंट फ्रिज, CM से लेकर मंत्री और कर्मचारी तक का वेतन फंसा

Agency:News18 Bihar

Last Updated:January 24, 2025, 10:28 IST

बिहार सरकार का अकाउंट अचानक फ्रिज हो गया, जिससे मंत्री से लेकर अधिकारी तक के वेतन रूक गए. अब इसको लेकर काफी समस्या हो रही है. आइए जानते हैं कि अकाउंट फ्रिज का पूरा माजरा क्या है.

सबकी सैलरी पर लगी ब्रेक, सॉफ्टवेयर में है गड़बड़ी 

पटना:- सीएम से लेकर मंत्री, विधायक और करीब 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी रूकी हुई है. पिछले कई दिनों से सभी को किसी भी तरह का भुगतान नहीं हो रहा है. दरअसल बिहार सरकार का अकाउंट ही फ्रिज हो गया है. किसी भी तरह का लेन-देन फिलहाल रूका हुआ है. माननीयों का तो लंबा-लंबा बिल फंसा हुआ है. लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कुछ भी हो सकता है. यह पहली दफा नहीं है, जो ऐसे सबके बिल फंस गए हैं, एक बार और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी. उस समय सबकुछ सामान्य होने में करीब 3 महीने लगे थे. आपको बता दें कि हर महीने बिहार सरकार तकरीबन 6 हजार करोड़ रुपए सैलरी के रूप में ट्रांसफर करती है.

क्यों हुआ ऐसा?
सीएम से लेकर कर्मचारियों तक, सबकी सैलरी एक सॉफ्टवेयर की वजह से अटकी पड़ी है. इसका नाम CFMS 2.0 (कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) है. इसी साल 3 जनवरी से वेतन-बिल के भुगतान के लिए इसको लॉन्च किया गया था. लॉन्चिंग के तुरंत बाद इसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई. पुराना डेटा नए वर्जन में ट्रासंफर नहीं हो पाया. इतना ही नहीं, नए वर्जन में HRMS भी काम नहीं कर रहा है. इस वजह से कर्मचारियों का अकाउंट नंबर सहित कई जरूरी जानकारी शो नहीं हो रही है. करीब 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसके तकनीकी गड़बड़ी को दूर नहीं किया गया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 2019 से इसकी सेवा की जा रही है. पिछली बार CFMS 1.0 को ठीक होने में 3 महीने लगे थे.

मंत्री से लेकर कर्मचारी तक, सब लाइन में 
आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी आने से CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, श्रवण कुमार समेत कई दूसरे मंत्रियों का ट्रैवल बिल फंसे हुए हैं. इससे अधिकारी भी अछूते नहीं हैं. कई सीनियर IAS, IPS अधिकारियों को ट्रैवल बिल नहीं मिला है. इससे वैसे अधिकारी ज्यादा ग्रसित हैं, जो दिसंबर महीने में बिहार से बाहर गए थे. इस लाइन में कई विभागों के अपर मुख्य सचिव भी शामिल हैं. इसके अलावा 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारियों, 5 लाख शिक्षकों और 50 हजार संविदा कर्मियों को दिसंबर का वेतन नहीं मिला है. हालांकि, अफसरों और सचिवालय के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हो गया है.

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जल्द ठीक होने की उम्मीद 
लंबे समय तक सभी को इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वित्त विभाग ने दावा किया है कि इस समस्या का हल अगले चार दिनों में निकाल दिया जायेगा. सॉफ्टवेयर के अपग्रेड वर्जन को ठीक करने का प्रयास जारी है. इसके लिए बेलट्रॉन को कड़ा निर्देश दिया गया है.