भारत बनेगा क्लीन एनर्जी का झंडाबरदार, खर्च करेगा 48,396 करोड़ रुपये

Last Updated:February 01, 2025, 15:01 IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 48,396 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो पिछले साल से 30% ज्यादा है. मुफ्त बिजली योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये और ग्रीन हाइड्रोज...और पढ़ें

सरकार क्लीन एनर्जी को पुरजोर तरीके से बढ़ावा दे रही है.

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए 48,396 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान 37,143 करोड़ रुपये से 30% ज्यादा है. यह राशि देश के ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने और रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के लिए आवंटित की गई है.

इसमें बिजली मंत्रालय को 21,847 करोड़ रुपये, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) को 26,549 करोड़ रुपये मिले हैं. बिजली मंत्रालय का सबसे बड़ा खर्च 16,021 करोड़ रुपये की राशि है, जो वितरण प्रणाली को मजबूत करने, प्रीपेड स्मार्ट मीटर और अन्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन में जाएगी. हालांकि, ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए मात्र 850 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के संशोधित आंकड़े से कम है.

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सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो पिछले बजट से 80% अधिक है. सरकार इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे आम जनता को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिल सके. राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी इस बजट में बढ़ावा दिया गया है. इस मिशन को 600 करोड़ रुपये मिले हैं, जो पिछले साल से दोगुना है. सरकार ने 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में अग्रणी बन सके.

किसानों के लिए भी बजट में खास प्रावधान किया गया है. पीएम-कुसुम योजना के लिए 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप मुहैया कराए जाएंगे. यह पहल देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों की ऊर्जा लागत को कम करने के लिए की गई है. इस बजट में सरकार ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है. खासतौर पर सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देकर सरकार देश को एक स्वच्छ ऊर्जा हब के रूप में विकसित करना चाहती है.