भारताची डिफेन्स बजेटमध्ये हजारो कोटींची वाढ, चीन आणि पाकला मोठा हादरा

अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी संसदेत आज आर्थिक वर्षे २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थमंत्र्‍यांनी यंदा भारताचे संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ केली आहे. हे बजेट इतके वाढविले आहेत की शेजारील देश पाकिस्तान, चीन यांच्या हृदयात धडकी भरली आहे. या वेळेच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी ३६ हजार ९५९ कोटी रुपयांची वाढ करून ते ४ लाख ९१ हजार ७३२ कोटी रुपये केले आहे. त्यामुळे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील बॅकलॉग भरुन निघणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी संसदेत देशाचे पूर्ण बजेट आज सादर केले आहे. अर्थमंत्र्‍यांनी यंदा संरक्षण विभागासाठी मोठी वाढ केली आहे.साल २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात भारताने ४ लाख ५४ हजार ७७३ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्प २०२५-२०२६ मध्ये यंदा ३६ हजार ९५९ कोटी रुपयांची मोठी वाढ करीत ४ लाख ९१ हजार ७३२ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.

राजनाथ सिंह यांची प्रतिक्रीया..

गेल्यावर्षी पेक्षा यंदा संरक्षण बजेटमध्ये ३७ हजार कोटी रुपये वाढले आहेत. जे एकूण बजेटच्या १३.४४ टक्के आहे. संरक्षण दलाचे आधुनिकीकरणाला आमचे प्राधान्य राहाणार आहे. यासाठी आम्ही निरंतर कार्यरत आहोत. यासाठी आमच्या सरकारने एक लाख ८० हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ज्यामुळे सैन्याच्या क्षमतेत वाढ होणार आहे. यंदाच्या अर्थ संकल्पात डिफेन्स विभागासाठी तीन लाख ११ हजार कोटीहून अधिक रक्कम मिळणार आहे. जी गेल्यावेळी पेक्षा १० टक्के जादा आहे.गेल्या वर्षी सारखा डिफेन्स मॉर्डनायझेशन बजेटचा ७५ टक्के हिस्सा डोमेस्टीक इंडस्ट्रीहून खर्च केला जाणार आहे. यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिफेन्स विभागाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यात नव्या तरतूदीनुसार डिफेन्स विभागास आत्मनिर्भर बनविता येईल असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. यामुळे डॉमेस्टीक डिफेन्स इंडस्ट्रीजला प्रोत्साहन मिळणार आहे. माजी सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना चांगल्या उपचारासाठी ८३०० कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम मिळाली आहे.

डिफेन्सनंतर ग्राम विकासाला सर्वाधिक पैसे

संरक्षण विभागानंतर या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास मंत्रालयास सर्वाधिक बजेट मिळाले आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाला एक हजार कोटी रुपये वाढवून दोन लाख ६६ हजार ८१७ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. तर आयटी आणि टेलीकम्युनिकेशन्सचे बजेट २१ हजार कोटी घटवून ९५ हजार २९८ कोटी करण्यात आले आहे.

डिफेन्स, ग्रामविकासानंतर गृह मंत्रालयाला सर्वाधिक तपतूद

डिफेन्स आणि ग्रामविकास यानंतर सर्वाधिक तरतूद जर कोणाला मिळाली असेल तर ती गृहमंत्रालयाला मिळाली आहे. यंदा गृहमंत्रालयाला गेल्यावेळेपेक्षा १३ हजार ५६८ कोटी रुपये वाढवून दोन लाख ३३ हजार २११ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यानंतर कृषी मंत्रालयाला एक लाख ७१ हजार ४३७ कोटी रुपये, शिक्षण विभागाला एक लाख २८ हजार ६५० कोटी, आरोग्य मंत्रालयाच्या ९८ हजार ३११ कोटी, शहरी विकास मंत्रालयाला ९६ हजार ७७७ कोटी रुपये, ऊर्जा खात्याला ८१ हजार १७४ कोटी रुपये, कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीला ६५ हजार ५५३ कोटी रुपये, सोशल वेल्फेअरला ६० हजार कोटी आणि सायन्टीफीक डिपार्टमेंटसाठी ५५ हजार ६७९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.