मंत्रिमहोदयांच्या अटीची पूर्तता ‘जायका’ नंतरच

Published on

: 

19 Jan 2025, 6:57 am

Updated on

: 

19 Jan 2025, 6:57 am

पुणे: पाण्याचा वाढीव कोटा मिळण्यासाठी 40 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या जलसंपदामंत्र्यांनी घातलेल्या अटीची पूर्तता जायका प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या पाण्याचा वाढीव कोटा जायका पूर्ण झाल्यानंतर जून महिन्यानंतरच मंजूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जलसंपदा विभागाने पुणे शहरासाठी 14 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला आहे. मात्र, महापालिका 21 टीएमसी पाणी उचलते. महापालिकेची वाढती हद्द आणि लोकसंख्येमुळे महापालिकेकडून पाण्याचा कोटा आणखी वाढविण्याची मागणी केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाण्याची गरज भागविण्यासाठी पुणे महापालिकेने 30 ते 40 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करावा, धरणांमधील पाण्याचे आरक्षण बिगरसिंचनासाठी वाढविण्यास लागणारा भुर्दंड सोसावा. या अटींच्या पूर्ततेशिवाय पुण्याला अतिरिक्त पाणी वाढून देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

इतकेच नाही, तर मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी उचलत असल्याने महापालिकेला नोटीस बजाविण्याचे आदेश जलसंपदाच्या अधिकार्‍यांना दिल्याचे त्यांनी स्वतः माध्यमांना सांगितले. दरम्यान, शहरात दररोज 1750 एमएलडी पाण्याचा वापर होतो. त्यातील 1400 एमएलडी मैलामिश्रित पाणी निर्माण होते. या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने शहरात विविध ठिकाणी 9 मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) बांधले आहेत. या एसटीपी प्रकल्पामध्ये दररोज 367 एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. हे पाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडले जाते, तर उर्वरित मैलामिश्रित पाणी थेट नदीत मिसळते.

या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने केंद्र सरकारच्या मदतीने शहरातील मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑप एजन्सीच्या (जायका) जपानच्या कंपनीने केंद्र शासनाच्या माध्यमातून महापालिकेला 850 कोटींचे अनुदान दिले आहे. या प्रकल्पांतर्गत शहरात 11 ठिकाणी एसटीपी प्रकल्प, 55 किलो मीटर मैलापाणी वाहिन्या टाकल्या जाणार आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत 10 एसटीपी प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. जायकाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर 963 एमएलडी (प्रतिदिन दशलक्ष लिटर) म्हणजेच 12 टीएमसी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. शहराची हद्दवाढ आणि वाढीव लोकसंख्या विचारात घेऊन महापालिकेने जलसंपदाकडे 24 टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे.

जलसंपदामंत्र्यांनी पाण्याचा वाढीव कोटा मिळण्यासाठी घातलेल्या अटीचा विचार केला, तर 24 टीएमसीच्या 40 टक्के म्हणजे 10 टीएमसी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणे अपेक्षेत आहे. जायका प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या अटीची पूर्तता होणार आहे. जायका प्रकल्पातील एसटीपी आणि वाहिन्यांची कामे जून महिन्यापर्यंत पूर्ण होण्याचा विश्वास महापालिका अधिकार्‍यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना पाण्याचा वाढीव कोटा जूननंतरच मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जायकामध्ये समाविष्ट गावांचा समावेश नाही

नदीसुधार प्रकल्पामध्ये महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या 34 गावांमधील अंदाजे 550 ते 600 एमएलडी मैलामिश्रित पाणी ओढे, नाल्यांमधून नदीतच मिसळते. समाविष्ट 11 गावांपैकी केवळ केशवनगर येथे 12 एमएलडी क्षमतेच्या एसटीपी प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. समाविष्ट 23 गावांसाठी अद्याप काहीच नाही. त्यामुळे नदीसुधार प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतरही मुळा-मुठा नदी स्वच्छ दिसणार नाही.

मुंढवा जॅकवेलचे पाणी उचलण्यास जलसंपदा उदासीन

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासोबत केलेल्या करारानुसार महापालिकेने मुंढवा येथे जॅकवेल बांधून या ठिकाणी 515 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारला आहे. नदीपात्रातून उचललेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते मुंढवा येथून बेबी कॅनॉलच्या माध्यमातून पुढील भागासाठी शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येते. या प्रकल्पाची क्षमता 515 एमएलडी असताना जलसंपदाकडून मात्र रोज 300 एमएलडीच पाणी उचलले जाते.

एसटीपी प्रकल्पाची शुद्धीकरण क्षमता वाढविण्याच्या सूचना

महापालिकेने उभारलेल्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची (एसटीपी) शुद्धीकरण क्षमता कमी झाली आहे. या प्रकल्पातील शुद्ध केलेले पाणी प्रदूषणाबाबत असलेल्या मानकात बसत नाही. शुद्ध केलेल्या पाण्यातील सीओडी तसेच बीओडीचे प्रमाण कमी आढळत आहे. त्यामुळे भविष्यात नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि या प्रकल्पांची क्षमता पुन्हा वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचना, अशा सूचना केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने यापूर्वीच महापालिकेला दिल्या आहेत.

पुण्यातील लोकसंख्या 65 ते 70 लाख झाली आहे. पाण्याचा जुना कोटा होता त्या वेळी पुण्याची लोकसंख्या किती होती आणि आज किती आहे, याचा विचार करायला हवा. मुंढव्याच्या जॅकवेलमधून नदी कॅनॉलमध्ये प्रक्रिया करून पाणी सोडले जाते. जलसंपदा विभाग स्वतः किती पाणी उचलतो, हे तपासले पाहिजे.

- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री

विकासाचा वेग पाहता पुण्याला सतत वाढीव पाणी लागणार, हे सत्य नकारता येणार नाही. 11.5 टीएमसीचा वाढीव हिस्सा 14 टीएमसी हा कमीच आहे. दिवसेंदिवस वाढत जाणारी बांधकामे नियंत्रणात आणली नाहीत, तर महापालिकेने मागणी केलेला वाढीव कोटाही कमी पडणार आहे. त्यामुळे सरकारला ठरवावे लागेल की पुणेकरांना जगवायचे की शेती?

- राजेंद्र माहुलकर, पर्यावरण, सिंचन अभियांत्रिकी तज्ज्ञ