मंथन – सरन्यायाधीशांची निवृत्ती : काही ‘प्रलंबित’ प्रश्न

>> अशोक मेहेंदळे

निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड याच्यासमोरील तीन प्रमुख प्रकरणांचा जरी विचार केला आणि श्रीमान चंद्रचूड यांनी घेतलेली भूमिका लक्षात घेतली तर असे दिसून येते की, चंद्रचूड साहेबांनी या प्रकरणात हात तर घातला, प्राथमिक पातळीवर काहीसा दिलासाही दिला; परंतु नंतर सुनावणी पूर्ण करून दोषी मंडळींचा पर्दाफाश करण्याच्या कामी मात्र कच खाल्ली. कोठून तरी कळ फिरली आणि ही प्रकरणे ‘प्रलंबित’ झाली असे जनतेला वाटते आहे. त्यामुळे चंद्रचूड यांनी केलेले चांगले कार्यही डागाळून गेले असेच म्हणावे लागेल. हे म्हणताना मनाला वेदना होत आहेत.

देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड नुकतेच निवृत्त झाले. सरन्यायाधीश म्हणून त्यांना दोन वर्षांचा मोठा काळ मिळाला. या कालावधीत महाराष्ट्रात भाजपने घडवून आणलेली शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांतील फूट, त्यातील निवडणूक आयोगाचा पक्षपातीपणा, त्यासंदर्भात मूळ शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिका, चंदिगड महापौरपदाची वादग्रस्त निवड आणि निवडणूक रोखे कायदा या तीन प्रमुख आणि अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्यांचे कामकाज सरन्यायाधीशांसमोर झाले. या सर्व प्रकरणात सरन्यायाधीश एका टप्प्यापर्यंत अत्यंत ‘कर्तव्यकठोर’ दिसणारे, सडेतोड ताशेरे ओढताना दिसले; परंतु नंतरच्या टप्प्यात ते आश्चर्य वाटावे एवढे थंड झालेले दिसले. ही सर्व प्रकरणे सरन्यायाधीश चंद्रचूड निवृत्त होईपर्यंत ‘प्रलंबित’ यादीतच पडली. हे असे का घडले? स्वतला अजैवक म्हणवून घेणारी अदृश्य व्यक्ती त्यासाठी कारणीभूत ठरली का? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोरील हे खटले आणि त्यातील त्यांची भूमिका यांचे विश्लेषण करणारा लेख…

देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त झाले. सेवानिवृत्त होताना चंद्रचूड साहेब बोलते झाले की, ‘माझा शेवटचा दिवससुद्धा जनतेला न्यायदान करण्यामध्येच खर्च व्हावा असे माझे मत आहे आणि त्याप्रमाणेच मी कार्यरत आहे.’ तसेच आजपासून मी सेवानिवृत्त झाल्यावर माझे सर्व टीकाकारही (Trollars) बेकार होणार आहेत, त्यांचा रोजगार जाणार आहे, असा विनोददेखील त्यांनी केला.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना दोन वर्षांचा कालावधी लाभला होता. या दोन वर्षांत त्यांनी अनेक न्यायनिवाडे केले व देशात अनेक ठिकाणी मार्गदर्शनपर भाषणे केली हे ठीकच झाले; परंतु देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असलेली अनेक प्रकरणे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शक्य असूनही एकतर सुनावणीस घेतली नाही किंवा ती प्रलंबित ठेवली हेसुद्धा तितकेच खरे आहे. त्यापैकी तीन प्रमुख प्रकरणे खालीलप्रमाणे आहेत.

 महाराष्ट्रात सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेले एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार (गद्दार शिवसेना आणि भाजप) तसेच एक वर्षानंतर त्या सरकारमध्ये सामील झालेले अजित पवार (गद्दार राष्ट्रवादी) या तिरपागडय़ा सरकारचे उदाहरण चंद्रचूड यांनी प्रलंबित ठेवलेल्या प्रकरणांत सर्वात वर घ्यावे लागेल.

भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षात फूट पाडून हे सरकार महाराष्ट्रावर लादले. या दोन्ही पक्षांतील फुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात  सुनावणी ‘तारीख पे तारीख’ होतच राहिली. निवडणूक आयोगाने पक्षपाती भूमिका घेऊन फूट पडलेल्या पक्षांचे नाव आणि पक्षांचे निवडणूक चिन्ह (धनुष्यबाण व घडय़ाळ) हे फुटलेल्या नेत्यांच्या ताब्यात दिले. या निर्णयाचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच त्यांच्यानंतर शिवसेनेची धुरा पक्षाच्या घटनेप्रमाणे कार्यवाही करून सध्याचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवली होती. म्हणजे नैसर्गिक न्यायाप्रमाणे मूळ शिवसेना पक्षाचे सर्व अधिकार व निवडणूक चिन्ह हे उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच राहायला हवे होते. परंतु निवडणूक आयोगाने पक्षपात करून धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि मूळ पक्षाचे नाव फुटीर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दिले. हाच पक्षपात आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबतही केला. त्या पक्षाचे चिन्ह अजित पवार या फुटलेल्या नेत्याकडे दिले.

निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयांविरुद्ध मूळ शिवसेना म्हणजेच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणि मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणजे शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्वतंत्ररीत्या दाद मागितलेली आहे. याप्रकरणी प्राथमिक सुनावणी करताना न्यायालयाने या सरकार स्थापनेमध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यासारखे काम करून सरकार स्थापनेसाठी मदत केली असे ताशेरे ओढले होते. शिवाय हे सरकार घटनाबाह्य किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने स्थापन झाले असल्याची टिप्पणीही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली होती.

मात्र इथपर्यंत कठोर असलेले सर्वोच्च न्यायालय पुढे मात्र तेवढे कठोर राहिले नाही, असे एकंदरीत ‘तारीख पे तारीख’वरून म्हणावेसे वाटते. कारण हे प्रकरण नियमित सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने घेणे शक्य असूनदेखील सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ते प्रलंबित यादीत ठेवले. परिणामस्वरूप गेली अडीच वर्षे महाराष्ट्रामध्ये शिंदे-फडणवीस-अजित पवार हे बेकायदेशीर सरकार सुखेनैव राज्य करीत राहिले. जनतेच्या पैशाची वारेमाप उधळपट्टी या सरकारने केली आणि राज्याला कर्जाच्या खोल दरीत ढकलले.

दुसरे प्रकरण चंदिगड महापौर निवडणुकीचे. या निवडणुकीमध्ये भाजपचा पदाधिकारी असलेला अनिल मसी यांना निवडणूक अधिकारी म्हणून बसवले गेले. त्यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून काही विरोधी (काँग्रेस) नगरसेवकांची मते मतपत्रिकांवर खाडाखोड करून बाद केली. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या उमेदवाराला महापौरपदी विजयी घोषित केले. या धक्कादायक आणि उघडउघड गैरप्रकारासंदर्भात विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने या निवडणूक प्रक्रियेचा संपूर्ण व्हिडीओ तपासून सदर निवडणूक अधिकाऱयाने केलेल्या मनमानीबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि चंदिगड महापौरपदी झालेली निवड तातडीने रद्द केली. शिवाय या निवडणूक अधिकाऱयाने घटनाबाह्य कृत्य केल्याची टिप्पणी केली, इथपर्यंत कायद्याचा हातोडा चालवणारे सरन्यायाधीशांचे न्यायालय महाराष्ट्राच्या सत्तांतर प्रकरणाप्रमाणे अचानक थंड पडलेले दिसले. घटनाबाहय़ कृत्य केल्याचे ताशेरे ओढूनही संबंधित अधिकाऱयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही शिक्षा ठोठावली नाही. पुढे हे प्रकरणही तेव्हापासून प्रलंबित यादीमध्येच पडलेले आहे.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काही महिने देशामध्ये निवडणूक रोख्यांचे प्रकरण (electoral bond) उघड झाले. ते प्रकरणही सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात आले. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला निवडणूक रोख्यांचा पूर्ण तपशील सादर करण्याचे आदेश देऊनही स्टेट बँकेने टाळाटाळ केली. भरपूर वेळ घेतला. मात्र सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्टेट बँक इंडियाच्या बोकांडी बसून ही सर्व माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केली. त्यांनी केलेल्या या तातडीच्या कारवाईमुळे भाजपचा ‘खंडणीखोर’ चेहरा समोर आला. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमांतून उभारलेला निधी बेकायदेशीर असल्याची स्पष्ट टिप्पणी केली होती. येथेही इथपर्यंत कठोर असलेले सरन्यायाधीश पुढे मात्र शांत झाल्याचे दिसले. कारण हे निवडणूक रोख्यांचे प्रकरण आजपर्यंत प्रलंबितच आहे.

याशिवाय गणेशोत्सवात सरन्यायाधीशांनी सर्व संकेत बाजूला सारून घरच्या गणपतीला थेट पंतप्रधानांनाच आरतीसाठी बोलवले. यामुळे न्या. चंद्रचूड यांच्याबाबत विनाकारण संशयाचा धूर निर्माण झाला. एवढेच नव्हे तर, निवृत्तीच्या थोडे दिवस आधी महाराष्ट्रातील आपल्या पितृग्रामी बोलताना सरन्यायाधीश यांनी कहरच केला. ते म्हणाले, ‘राममंदिर प्रकरणी एक न्यायमूर्ती म्हणून निर्णय देताना मी रोज देवाला प्रार्थना करत होतो. आणि त्यामुळे देवाने मला मार्गदर्शन करून या कामी काय निर्णय द्यावा हे सुचविले.’ त्यांचे हे विधान धक्कादायक होते. सरन्यायाधीशांनी न्यायदान करताना देशाची घटना आणि कायदे समोर ठेवून न्यायदान करणे अपेक्षित असते. मात्र न्यायदानापूर्वी देवाची प्रार्थना केल्याचे आणि तीदेखील राममंदिरासारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात, असे सरन्यायाधीशच म्हणत असतील तर कसे व्हायचे? मुळात कायद्याच्या राज्यात त्यांचे हे विधान न पटणारे आहे आणि योग्यही नाही.

वरील सर्व प्रकरणांमध्ये सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी घेतलेली प्रारंभी कर्तव्यकठोर भूमिका पुढे आश्चर्यकारकरीत्या थंड झाल्याचे दिसले. ही प्रकरणे सरन्यायाधीश निवृत्त होईपर्यंत ‘प्रलंबित’ यादीतच राहिली. हे असे का घडले? कोणाच्या दबावामुळे घडले का? त्याप्रमाणे स्वतला अजैविक म्हणवून घेणाऱया ढोंगी माणसाचा दबाव होता का? सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे आता निवृत्त झाले, परंतु त्यांच्या काळात ‘प्रलंबित’ प्रकरणी निर्माण झालेले प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहेत!

[email protected]