मुंबई महापालिकेचा आज अर्थसंकल्प, प्रशासक भूषण गगराणी पहिल्यांदाच सादर करणार बजेट

मुंबई महापालिकेचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प आज 4 फेब्रुवारीला सादर केला जाणार असून नवीन प्रकल्पांना ब्रेक लावत गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, वर्सोवा-दहिसर सागरी सेतू, दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्ग या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. पालिका रुग्णालयांच्या नूतनीकरणासाठी आणि शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात काही भरीव तरतूद करण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मालमत्ता कर आणि गेली तीन वर्षे प्रलंबित असलेल्या पाणीपट्टीत वाढ करण्यात येणार नाही, असे जाणकरांचे मत आहे. दरम्यान, महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी सकाळी 11 वाजता पालिका मुख्यालयात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराच्या महापालिकेने गेल्या वर्षी 59 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च वाढवल्यामुळे हा अर्थसंकल्प 65 हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुंबईकरांवर पुठलीही अतिरिक्त करवाढ केली जाणार नाही, असे मत पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.

उत्पन्न आटल्याने मुदत ठेवींवर लक्ष

मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला जकात कर रद्द झाल्यानंतर पालिकेने मालमत्ता करावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, मालमत्ता करातून जकातीएवढे उत्पन्न मिळत नाही. महापालिकेचे आर्थिक स्रोत आटले असून रस्ते, विविध प्रकल्प यासारख्या विकासकामांसाठी मुदत ठेवी तोडण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या हक्काच्या कोटय़वधीच्या गंगाजळीला धोका निर्माण झाला आहे.

नवे प्रस्ताव रोखले

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकारने नवनव्या प्रकल्पांची घोषणा केली खरी, पण त्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पैसे पुठून आणणार, ते प्रकल्प मार्गी कसे लावणार हे माहीत नसल्यामुळे पालिकेकडे प्रकल्पांची गर्दी झाली आहे. मात्र, आयुक्तांनी हे प्रकल्प मंजूर न करता रोखून धरले आहेत.

बेस्टच्या वाटय़ाला काय येणार?

महापालिकेचा एक उपक्रम असलेल्या बेस्टला या अर्थसंकल्पात किती कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. याकडे सर्व मुंबईकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मुंबईकरांकडून मागवलेल्या सूचनांमध्ये सर्वाधिक सूचना या बेस्टबद्दल होत्या. त्यामुळे कोटय़वधीच्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्टला किती अनुदान मिळणार यावरही बेस्टचे भवितव्य ठरणार आहे.