मुंबईत नवीन इमारतींच्या बांधकाम परवानग्या रोखू!, अग्निसुरक्षा नियमावलीबाबत हायकोर्टाचा मिंधे सरकारला निर्वाणीचा इशारा

वारंवार आगीच्या दुर्घटना घडूनही अग्निसुरक्षा नियमावलीबाबत ढिम्म राहिलेल्या मिंधे सरकारला बुधवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. सामान्य लोक आगीत होरपळून मरताहेत. तुम्हाला त्याचे सोयरसुतक नाही का? साधी अधिसूचना वेळेत जारी का केली नाही? सरकारचा एवढा सुस्त कारभार? अग्निसुरक्षा नियमावलीबाबत दोन दिवसांत अंतिम निर्णय घ्या, अन्यथा अग्निसुरक्षा कायदा बनेपर्यंत मुंबई शहर व उपनगरांतील नवीन इमारतींच्या सर्व परवानग्या रोखू, असा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला.

बहुमजली इमारतींच्या अग्निसुरक्षेच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत अ‍ॅड. आभा सिंग यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अग्निसुरक्षा नियमावलीसंबंधी तज्ञांच्या अहवालावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नगरविकास खात्याने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आदित्य प्रताप यांनी लक्ष वेधले.

सरकारच्या सुस्त कारभारामुळे आगीच्या दुर्घटनांचे सत्र सुरूच आहे. त्यात सामान्य लोकांचे हकनाक बळी जात असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि सरकारला अग्निसुरक्षा नियमावलीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. अन्यथा अग्निसुरक्षा कायदा बनेपर्यंत मुंबई शहर व उपनगरांतील सर्व नवीन इमारतींच्या परवानग्या रोखू, असा निर्वाणीचा इशारा देत खंडपीठाने सुनावणी 11 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवली. चेंबूरच्या सिद्धार्थ कॉलनीमध्ये एकाच कुटुंबातील सात जणांचा आगीत मृत्यू झाल्याच्या घटनेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.

निवडणुकीचे कारण ऐकून घेणार नाही

नगरविकास खात्याचे अधिकारी सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे अधिसूचना जारी करण्यास विलंब होत असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले. त्यावर अग्निसुरक्षेसारख्या गंभीर विषयांत निवडणुकीची कारणे काय सांगता? निवडणुकीचे कारण सांगून जबाबदारी झटकू नका, असे खंडपीठाने सरकारला बजावले.

नगरविकास खात्यावर ताशेरे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सूत्रे असलेल्या नगरविकास खात्याच्या कारभारावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. अग्निसुरक्षा हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. याचे गांभीर्य सरकारला कळत नाही का? अधिसूचना जारी करण्याची साधी गोष्टही जमत नाही. कोर्टाने आदेश दिल्याशिवाय सरकार काहीच करणार नाही का? विकास नियंत्रण नियमावलीला अंतिम स्वरूप द्या, असे आम्ही वारंवार सांगतोय, तरीही सरकार ढिम्म आहे. हे काय चाललेय? याबाबत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना समन्स बजावू, असा दम न्यायालयाने दिला.