मुंबईतील आणखी दोन गिरण्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा डाव, अडीच हजार कामगारांवर बेकारीची टांगती तलवार

मुंबईत सध्या एनटीसी अर्थात नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशन अंतर्गत तीन कापड गिरण्या कार्यरत असून त्यापैकी दोन गिरण्या बंद करून एकच गिरण सुरू ठेवण्याचा आणि गिरण्यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा केंद्र आणि मिंधे सरकारचा डाव आहे. दोन गिरण्या बंद झाल्यास दोन ते अडीच हजार कामगारांचे भवितव्य अंधारात जाणार आहे. याविरोधात गिरणी कामगार सेनेने आवाज उठवला आहे.

मुंबईत टाटा मिल, इंडिया युनायटेड मिल नं. 5 आणि पोद्दार मिल या तीन कापड गिरण्या सुरू आहेत. लॉकडाऊनमध्ये तीनही गिरण्या बंद होत्या. त्यामुळे कामगारांचे प्रचंड हाल झाले. लॉकडाऊननंतर या गिरण्या तत्काळ सुरू करणे गरजचे होते, परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यादृष्टीने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. उलट तीनपैकी एकच गिरण चालवायची असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पुढे आली.

हा गिरणी कामगारावर अन्याय असल्याचा आरोप गिरणी कामगार सेनेचे सरचिटणीस बाळ खवणेकर यांनी केला. केंद्राच्या यापूर्वीच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेप्रमाणे झालेल्या सर्व्हिसवर 70 टक्के आणि उर्वरित सर्व्हिसवर 50 टक्के हाच फॉर्म्युला ठेवावा, अशी मागणीही खवणेकर यांनी केली आहे.

मुंबईतील गिरण्यांमध्ये बहुसंख्य मराठी कामगार होते. कित्येक वर्षे मुंबईतील गणेशोत्सवापासून अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांपर्यंतचे सर्व वैभव आणि मुंबईचे मराठीपण गिरणी कामगारांमुळे टिकून होते. गिरण्यांमध्ये अशिक्षितांपासून ते सुशिक्षितांपर्यंत सर्व जणांना काम मिळत होते. या गिरणी कामगारांनी स्वातंत्र्य लढ्यातही सहभाग घेतला. बेळगाव-कारवार सीमाप्रश्नीही अनेक गिरणी कामगार हुतात्मा झाले. तसेच गोवा-मुक्ती संग्रामातही गिरणी कामगार होता. त्याच गिरणी कामगारांवर अन्याय करण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप बाळ खवणेकर यांनी केला आहे.

गिरण्यांमध्ये तांबा, पितळेचा घोटाळा?

51 टक्के शेअर्स एनटीसीचे आणि 49 टक्के शेअर्स मालकाचे असे असतानाही मिलमधून मशिनरी, भंगार, तांबे आणि पितळ काढण्यात आले. त्याच्या हिशोबाचे काय झाले हे अजूनही बाहेर आलेले नाही. त्यामुळे हा सर्वात मोठा घोटाळा ठरू शकतो, असा आरोपही खवणेकर यांनी केला.

गिरणी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य नाहीच

एनटीसीच्या गिरण्यांपैकी 4 गिरण्या जॉईंट व्हेंचर करारांतर्गत देण्यात आल्या होत्या. यात इंडिया युनायटेड मिल नंबर 1, गोल्डमोहर, अपोलो मिल आणि न्यू सिटी मिल या गिरण्यांचा समावेश होता. या करारांतर्गत गिरणी कामगारांच्या मुलांना आणि गिरणी कामगारांना कामासाठी प्राधान्य देण्याचे ठरले होते. परंतु आजवर एकाही गिरणी कामगाराच्या मुलाला किंवा गिरणी कामगाराला नोकरीत प्राधान्य देण्यात आलेले नाही.