मौज ले रहे थे सरकारी स्टाफ... पहुंच गए DM साहब, अंदर का माजरा देख रह गए दंग!

Agency:News18 Uttar Pradesh

Last Updated:February 04, 2025, 15:19 IST

कानपुर के नए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया, जहां सीएमओ समेत 34 कर्मचारी गायब मिले. डीएम ने सभी के वेतन पर रोक लगाई और आगे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी

कानपुर: यहां के नए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह अपनी कार्यशाली को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. आज एक बार फिर वह सुबह कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ दफ्तर पहुंच गए. यहां खुद सीएमओ अपने दफ्तर से गायब मिले. इसके बाद उन्होंने दफ्तर में तैनात सभी 101 कर्मियों के रजिस्टर को मंगाकर जब चेक किया तो उनके भी होश उड़ गए. 101 स्टाफ में एक तिहाई लोग गायब मिले. इसके अलावा 34 लोग बिना किसी नोटिस के ऑफिस में मौजूद नहीं थे. लिहाजा जिलाधिकारी ने एक्शन लेते हुए सभी के वेतन पर रोक लगा दी.

अचानक डीएम के पहुंचने से मचा हड़कंप
कानपुर महानगर में लगातार लोगों की शिकायत रहती थी कि स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को कोई ध्यान नहीं देता है. जिसको देखते हुए आज सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह  चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर पहुंच गए. अचानक डीएम के पहुंचने से ऑफिस में हड़कंप मच गया.

अधिकारियों में हड़कंप
आनन-फानन में वहां मौजूद कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ हरिदत्त नेमी को जिला अधिकारी के निरीक्षण की जानकारी फोन पर दी. इसके बाद जिलाधिकारी ने वहां पर सीएमओ के न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई. डीएम ने कहा कि जब खुद अफसर अपने कार्यालय में नहीं बैठेंगे तो अन्य लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है. वहीं उन्होंने वहां पर मौजूद रजिस्टर मंगवाया और जब उसमें चेक किया तो पता चला कि 101 लोगों के स्टाफ में 34 स्टाफ बिना कोई कारण बताएं वहां से गायब थे. जिसके बाद उन्होंने सभी के वेतन पर रोक लगा दी.

आगे होगा बड़ा एक्शन
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, ‘मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है कि जनता दर्शन के लिए सभी अधिकारी अपने कार्यालय में सुबह 10:00 बजे से 12:00 तक जरूर बैठेंगे और जनता की समस्या सुनेंगे. लेकिन इसके बावजूद खुद अधिकारी अपनी ऑफिस से गायब है. ऐसे में जनता की शिकायतें कौन सुनेगा और जनता को कैसे उनकी समस्याओं का निस्तारण मिल सकेगा’. वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि आगे भी इस तरीके से निरीक्षण होता रहेगा और अगर कर्मचारी फिर गायब मिले तो इनके ऊपर अब वेतन रोकने के अलावा विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी.