राजस्‍थान कैबिनेट ने 4 पॉलिसी को दी मंजूरी, जानें किसे मिलेगी बड़ी छूट?

Last Updated:February 04, 2025, 21:15 IST

Rajasthan Cabinet News: राजस्थान कैबिनेट बैठक में चार पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई. इसमें फैसला लिया गया कि अब यूनिवर्सिटी में चांसलर अब कुलगुरु कहलाएंगे. वहीं डेटा सेंटर के लिए 20 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रख...और पढ़ें

राजस्‍थान कैबिनेट ने बड़े अहम फैसले लिए हैं.

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति कर दिया है. यहां यूनिवर्सिटी में चांसलर को कुलगुरु कहे जाने, डेटा सेंटर के लिए 20 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्‍य, लॉजिस्टिक हब बनाने और यूथ पॉलिसी आदि पर मंथन हुआ. यहां विधानसभा के बजट सत्र के संबंध में मंत्रियों को निर्देश जारी किए गए हैं. कैबिनेट मीटिंग को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल और कन्हैया लाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है.

सीएमओ में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में राजस्थान डेटा पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति और लॉजिस्ट्क पॉलिसी पर चर्चा और फैसले लिए गए हैं. मीटिंग में राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी गई है. इसमें बताया गया है कि पहले 3 डेटा सेंटर को अतिरिक्त छूट दी जाएगी. इसमें बताया गया कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने वाले पहले तीन डाटा सेंटर को स्टांप ड्यूटी, भूमि रूपांतरण और बिजली शुल्क में पूरी छूट मिलेगी. इसके साथ ही ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में इन डाटा सेंटर को मजबूती मिलेगी.

कुलपति पद का नाम परिवर्तन, अब कहलाएंगे कुलगुरु
बैठक में यह फैसला लिया गया कि विश्वविद्यालय के कुलपति पद का नाम परिवर्तन कर दिया गया है. अब यूनिवर्सिटी में चांसलर को कुलगुरु और वाइस चांसलर को प्रति कुलगुरु कहा जाएगा. बताया गया कि राजस्थान टेक्सटाइल्स उद्योग लगाने पर लैंड यूज़ कन्वर्जन में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी. राजस्थान युवा नीति विधेयक विधानसभा सत्र में रखा जाएगा. अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्य उद्योग का पद बनाने का फैसला हुआ है. राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 में कई प्रावधान किए गए हैं. इस फ़ील्ड में निवेश करने पर 5 से 50 करोड़ का अनुदान मिलेगा.