विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण योजने’सह अन्य लोकप्रिय घोषणांची बरसात केली. पण आता राज्याचे बजेट कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी अखेरच्या महिन्यात विविध खात्यांकडून वारेमाप खर्च होतो. त्यामुळे सरकारी तिजोरीतून होणाऱया अनावश्यक खर्चाला वित्त विभागाने कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला असून 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खर्चाला मंजुरी मिळणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षात 15 फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. त्याचप्रमाणे विद्यमान फर्निचर दुरुस्ती, संगणकांची दुरुस्ती, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाडय़ाने कार्यालय घेण्याचे प्रस्ताव यांना मंजुरी देऊ नये. 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नसेल. प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही, परंतु या तारखेआधी निविदा प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तावांतील खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीसाठी हे निर्बंध लागू नसतील, परंतु पुढील वर्षात आवश्यक वस्तूंची आगाऊ खरेदी करता येणार नाही. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील. मात्र उपलब्ध निधीच्या मर्यादेमधील औषध खरेदी, पेंद्रीय योजना व त्यास अनुरूप राज्याचा हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतर्गत खरेदीच्या प्रस्तावांनादेखील हे निर्बंध लागू नसतील. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील.
जाहिरातींवर वारेमाप खर्च
विविध लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडला आहेच. त्यातच या योजनांच्या जाहिरांतींवरही वारेमाप खर्च मागील सरकारने केला आहे. आता आर्थिक वर्ष संपत असून त्याआधी आणखी खर्च होऊ नये यासाठी काटकसर करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत आहेत. उपलब्ध निधीच्या मर्यादेतील औषध खरेदी करण्यास मात्र यादरम्यान सरकारकडून मुभा देण्यात आली आहे.