Published on
:
03 Feb 2025, 6:33 am
Updated on
:
03 Feb 2025, 6:33 am
रायगड : रायगड जिल्हा डिझेल तस्करी आणि या तस्करांमुळे रेवदंडा, मांडवा, पेण अशा अनेक सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील किनारे असुरक्षित झाले आहेत. जानेवारीच्या तिसर्या आठवड्यात अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा बंदरावर सीमा शुल्क विभागाने (कस्टम) डिझेल तस्करीचा भांडाफोड करत डिझेलचे 4 टँकर आणि दोन मासेमारी बोटी जप्त केल्या होत्या. कारवाई स्थळापासून रेवदंडा पोलीस ठाणे 500 मीटरवर असूनही त्यांना कारवाईचा पत्ता नव्हता. या कारवाईनतंरही डिझेल माफिया मोकाट असून त्यांच्यावरील स्थानिक पोलिसांचा अकुंश कमी होऊ लागल्याची चर्चा होत आहे.
रायगडमधील समुद्रकिनारे सुरक्षित करण्यासाठी किनारपट्टीवर 150 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. यातून संशयित हालचालीवर लक्ष ठेवले जाते. तरीही धरमतर खाडी, रेवदंडा बंदर, रेवस तसेच आणि अन्य जेटींमधून छुप्या पद्धतीने मध्यरात्री डिझेलची तस्करी होते. सागरी किनार्यांवरील अनेक पोलीस ठाणे बंदराच्या व डिझेल तस्करीच्या स्थळापासून हाकेच्या अंतरावर आहेत. तरीही कारवाई होताना दिसत नाही. या डिझेल तस्करीत स्थानिकांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
समुद्रातील बड्या जहाजातील सारंग किंवा अन्य व्यक्तींशी संपर्क साधून त्या जहाजमधील डिझेल 60 रुपये लीटर या दराने डिझेलमाफिया तस्करी करत आहेत. रात्रीच्या सुमारास खाडीकिनारी जहाज लावून टँकरमध्ये डिझेल भरूनअन्य ठिकाणी विकण्यासाठी नेला जातो. एवढे होऊनही डिझेलमाफिया समाजात मोकाटपणे वावरत आहेत. आर्थिक हितसंबंधासाठी डिझेलमाफियांना सावरण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. म्हणूनच रायगडच्या पोलीस अधीक्षकांनी हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळून डिझेल तस्करांना दणका द्यावा, अशी अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
तस्करांच्या टोळीवर मुंबईतील यलो गेट पोलीस ठाण्याने कारवाई केली होती. त्यातील आरोपींना अटक केल्यावर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. जामिनामध्ये आरोपींनी रायगड जिल्ह्याच्या किनारी जाऊ नये, तसेच डिझेल तस्करी न करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, आरोपींनी न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान करत जिल्ह्यातील अन्य समुद्रकिनारी तसेच खाडीकिनार्यांवर खुलेआम तस्करी सुरु केली.
सोसायट्यांचे डिझेल कोणी घेईना
डिझेलमाफिया समुद्रात आणि खाडीकिनारी मासेमारी करणार्या बोटमालकांना तसेच काही पेट्रोल पंपधारकांना कमी भावाने डिझेल देतात. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमारी सोसायटीचे डिझेल कोणी घेत नाही. परिणामी सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. त्यामुळे डिझेल तस्करांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सावंत यांनी केली आहे.