लोकप्रतिनिधी, नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था लोकांना न्याय देण्यासाठी : न्यायमूर्ती किशोर संत

नंदुरबार : लोकप्रतिनिधी, नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था लोकांना न्याय देण्यासाठी आहेत. तसेच दुसऱ्यावर अन्याय होणार नाही या जाणीवेची निर्मिती ही न्यायाची पहिली पायरी असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किशोर संत यांनी केले आहे.

ते तळोदा येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नवी दिल्ली), महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई),जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (नंदुरबार) व तालुका वकील संघ, (तळोद), आयोजित " विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावाच्या उद्घाटन समारंभात बोलत होते. यावेळी प्रमुख. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कालिदास पी. नांदेडकर, अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे,अप्पर पोलीस अधीक्षक आशित कांबळे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राहुल गावडे, तळोद्याच्या कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश सुविधा पांडे, तळोदा वकील संघाचे अध्यक्ष आर. जे. वाणी तसेच न्यायपालिका तसेच शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधी अधिकारी, विधी व्यावसायीक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती संत म्हणाले, लोकांना न्याय देण्याची संकल्पना व्यापक असली तरी ती लोकांना सहज माहिती व्हावी यासाठी न्यायव्यवस्था, शासकीय यंत्रणांनी आणि गरजू लाभार्थ्यांना एकत्र आणून अशा प्रकारच्या विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळाव्यांच्या आयोजनाचे आवश्यकता असते. आणि त्यातूनच खऱ्या सामाजिक न्याय आणि समान न्यायाच्या संकल्पनेची पायाभरणी होत असते.

भारत हा देश विविधतेने नटलेला आहे या देशात नागरिक म्हणून प्रत्येकाचा काही कर्तव्ये आहेत. ती कर्तव्ये आपण सर्वांनी काटेकोरपणे बजावली तर आपल्याकडून चुकीची अथवा दुसऱ्यावर अन्याय करणाऱ्या घटना घडणार नाहीत, लोकांनाही न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येणार नाही. शासकीय योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचली तर गरजूंना तिचा लाभ घेता येतो. त्या योजनेच्या लाभातून न्यायाची भावना वाढीस लागते. विविधतेतही समानता दृढ होते. त्यासाठी अशा विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळाव्यांची गरज यावेळी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कालिदास पी. नांदेडकर यांनी अधोरेखित केली.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे,अप्पर पोलीस अधीक्षक आशित कांबळे यांनी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाकडून लोकांमध्ये कायदा व योजनांच्या जनजागृतीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती दिली. कार्यक्रमाची प्रस्तावना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायमूर्ती महेंद्र पाटील यांनी केले. यावेळी विविध विभागाच्या वतीने आलेल्या लाभार्थ्यांना लाभांचे व योजनांचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी विविध शासकीय यंत्रणांच्या योजनांच्या माहितीची ४० स्टॉल्स प्रदर्शित करण्यात आली होती. मान्यवरांनी उद्घाटन समारंभानंतर या स्टॉल्सला भेटी दिल्या.