संरक्षण क्षेत्रात बदलाची तयारी

देशांतर्गत पातळीवर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित काही आव्हाने नव्या काळात उभी राहिली आहेत. मणिपूरमध्ये सतत अस्वस्थता राहिली आहे. त्याचवेळी नक्षलग्रस्त भागात सुरक्षा दलाला मिळालेले यश समाधानकारक असले, तरी नक्षलवादाचा धोका कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर विकसनशील भारताच्या सीमेची सुरक्षा आणि देशांतर्गत शांतता ठेवण्याची मोठी जबाबदारी संरक्षण मंत्रालयावर आहे.

संरक्षणमंत्र्यांनी विविध आघाड्यांवरच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी यावर्षी सुधारणांचे वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. नव्या घोषणेनुसार देशाच्या बहुविध सुरक्षेसाठी दोन किंवा तीन थिएटर कमांड तयार करून पाणी, जमीन आणि नभ (अवकाशही) हे सर्व स्रोत एकाच कमांडर किंवा थिएटर प्रमुखांकडे सोपवण्याची योजना आहे. 2024 वर्ष मावळले; पण रशिया आणि युद्धाची दाहकता अजूनही शमलेली नाही. अनेक ठिकाणी दहशतवाद फैलावण्याची आणि नैतिक र्‍हासाची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेसह अनेक देशांत दहशतवाद्यांच्या आत्मघातकी हल्ल्यामुळे हाहाकार माजत आहे. अर्थात, गेल्यावर्षी सुदैवाने अपेक्षेपेक्षा भारत शत्रू देशांच्या उघडपणे होणार्‍या हल्ल्याला बळी पडला नाही आणि चीनलगतच्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर काही प्रमाणात तणाव कमी दिसून आला. पाकिस्तान आणि बांगला देशच्या नव्या प्रशासनाशी जवळीकता असतानाही ईशान्येकडील सीमेवर युद्धजन्य स्थिती नसेल; पण तेथील स्वातंत्र्याचे मूल्य हे सतत संरक्षणातूनच जपले जाते, हे भारत विसरलेला नाही. देशांतर्गत स्थितीचा आढावा घ्यायचा झाल्यास मणिपूरमध्ये सतत अस्वस्थता राहिली आहे. त्याचवेळी नक्षलग्रस्त भागात सुरक्षा दलाला मिळालेले यश समाधानकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर विकसनशील भारताच्या सीमेची सुरक्षा आणि देशांतर्गत शांतता ठेवण्याची मोठी जबाबदारी संरक्षण मंत्रालयावर आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी विविध आघाड्यांवरच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी यावर्षी सुधारणांचे वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. त्यांनी लष्कर आणि त्याचे सहायक घटक तसेच संस्थांतील सुधारणा नवीन वर्षात पूर्ण करण्याचे संभाव्य ध्येय निश्चित केले. संरक्षण मंत्रालयाचे व्यापक उद्देश दोन प्रकारचे आहे. पहिल्या श्रेणीतील सुधारणा ही देशातील नागरिकांना ठाऊक असून या सुधारणा आणि त्याचे परिणाम हे देशाच्या आर्थिक विकासाशी स्पष्टपणे जोडले गेलेले आहेत. उदाहरणार्थ, संरक्षण सज्जतेसाठी साधनसामग्री आणि नावीन्यपूर्ण शस्त्रांची निर्मिती करणे, खरेदी आणि ताबा प्रक्रिया सुलभ भरणे, प्रभावशाली अणि वेग आणणार्‍या रचनात्मक सुधारणा, भारतीय हवाई दलात लढाऊ विमानांचा ताफा वाढविणे. कारण सध्याच्या निश्चित 45 स्क्वाड्रनपेक्षा खूप कमी संख्या आहे. एवढेच नाही तर राफेलसारख्या आधुनिक विमानांची जुळवणी करताना 17 वर्षे लागली. आता तिन्ही दलांच्या लष्करासाठी अत्याधुनिक शस्त्रे मिळवण्याची प्रक्रिया एवढी पूर्वीइतकी गुंतागुंतीची राहिलेली नाही. म्हणून आण्विक पाणबुड्यांसारखी खरेदी किंवा आकाशातील सुरक्षेसाठी (एअर डिफेन्स) अत्याधुनिक प्रणाली खरेदी करण्याचे अवघड काम अणि महागडी प्रक्रिया तुलनेने सोपी आणि सुलभ केलेली आहे. दुसरे क्षेत्र त्यात सुधारणांची गरज सर्वमान्यच वाटते आणि ती म्हणजे युद्धशास्त्राचे नवे तंत्रज्ञान आणि पद्धत. शास्त्रीय प्रगतीमुळे युद्धाची पारंपरिक प्रतिमेत अभूतपूर्व बदल होत आहे. पारंपरिक तोफगोळ्यांच्या मदतीने लढल्या जाणार्‍या युद्धाची जागा आता सायबर युद्ध आणि मानसशास्त्रीय युद्धाने घेतली आहे.

एआय, रोबोटिक्स, मशिन लर्निंग, हायपर सॉनिकसारख्या नव्या तंत्रज्ञान युद्धकलेत अनाकलनीय बदल होत आहेत. या सर्वच क्षेत्रांत संरक्षण मंत्रालय नक्कीच पाऊल उचलेल. याप्रमाणे भविष्यातील युद्ध जमिनीची मर्यादा ओलांडत अवकाशात लढले जाईल. म्हणून अवकाशात उपग्रहांच्या डॉकिंगचा (सोबत घेणे) प्रयोग यशस्वी होताच भारत हा अमेरिका, रशिया आणि चीनसमवेत चौथी अवकाश शक्ती होईल. अवकाशातील यशाबरोबरच देशातील संरक्षण तंत्र आणखी सबळ होण्याच्या दृष्टीने नवीन पाऊल उचलण्याचे संरक्षण मंत्रालयाचे आवाहन हे खरोखरीच प्रशंसनीय आहे. याप्रमाणे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या महत्त्वाच्या योगदानाला आणखी सुदृढ करण्यासाठी संरक्षण उत्पादनातील सरकारी तंत्राला खासगी क्षेत्रातील उपक्रम अणि संघटनेला जोडणार्‍या सुधारणा सर्वांनाच आवश्यक वाटत आहेत.

संरक्षण मंत्र्यांच्या घोषणेतील सर्वात महत्त्वाच्या सुधारणांपासून देश अपरिचित राहिलेला आहे. ती म्हणजे देशाच्या सशस्त्र दलाला एकीकृत करणारे सैन्य कमांड प्रणाली स्थापन करण्याच्या दिशेने टाकले जाणारे पाऊल. सध्या तिन्ही दल हे देशाच्या भौगोलिक रचनेनुसार विविध तुकड्यात, कमांडमध्ये विभागलेल्या आहेत. उदा. लष्कर आणि हवाई दलाचे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आणि केंद्रीय कमांड. विविध भौगोलिक क्षेत्रातील स्रोतांचा वापर करत लष्कर संबंधित क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार आहे. याशिवाय हवाई दलात मेटेनन्स कमांड आणि स्थल, प्रशिक्षण कमांड देखील आहे. मात्र नव्या घोषणेनुसार देशाच्या बहुविविध सुरक्षेसाठी दोन किंवा तीन थिएटर कमांड तयार करून पाणी, जमीन आणि नभ (हे सर्व स्रोत एकाच कमांडर किंवा थिएटर प्रमुखांकडे सोपवण्याची योजना आहे. या नव्या धोरणाची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 मध्ये केली. पुढील वर्षी सरसेनाध्यक्ष जनरल बिपीन रावत यांची नियुक्तीदेखील करण्यात आली. परंतु त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या हालचाली दिसल्या नाहीत. सैन्य तज्ज्ञांत देखील या विषयावर सर्वसंमती होऊ शकली नाही. काहीच्या मते, मर्यादित स्रोतांचा चांगल्यारीतीने करता येईल आणि युद्ध काळात तातडीने निर्णय आणि अंमलबजावणी करण्यास मदत मिळेल.