समाविष्ट गावांना 5 वर्षे ग्रामपंचायतीनुसारच कर; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

Published on

: 

16 Nov 2024, 2:39 am

Pune Politics: महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांना सोयीसुविधा पाच ते सात वर्षांनी मिळतात. मात्र, त्याआधीच गावांना मोठ्या प्रमाणात कर भरावा लागतो. आता कायद्यात बदल करून महापालिकेत समाविष्ट गावांना पहिले पाच वर्षे ग्रामपंचायतीचा कर भरावा लागेल. ज्याप्रकारे समाविष्ट गावांमध्ये सुविधा निर्माण होतील, त्यानुसार महापालिकेचे कर लावले जातील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

खडकवासला मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार भीमराव तापकीर यांच्या प्रचारार्थ धनकवडी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या वेळी आमदार भीमराव तापकीर, भाजप प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, माजी खासदार प्रदीप रावत, शिवसेना जिल्हाप्रमुख रमेश कोंडे, आरपीआय शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, माजी महापौर दत्तात्रेय धनकवडे, माजी उपमहापौर दिलीप बराटे, दिलीप वेडे पाटील आदी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले की, पुणे झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहेत. राज्यात येणार्‍या आमच्या नवीन सरकारकडून शहरात समाविष्ट होणार्‍या भागांत अधिक क्रेडिट नोटस दिले जातील. त्यातून विविध व्यवस्था निर्माण करता येतील.

2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार आल्यानंतर वेगाने पुण्याचा चेहरामोहरा बदलणे काम केले गेले. दिल्लीनंतर पुण्यात मेट्रो करण्याचे ठरले आणि त्यासाठी स्वतंत्र महामेट्रो स्थापन करण्यात आले. देशात सर्वाधिक वेगाने पुणे मेट्रो तयार होत आहे. देशात प्रथमच स्वारगेट येथे सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था एकत्रित करणारी मल्टिमॉडेल हब तयार करण्यात येत आहे.

खडकवासला ते खराडी यादरम्यान मेट्रोमार्गास तीन दिवसांत आम्ही मान्यता दिली. चांदणी चौक येथे केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या नियोजनातून राज्य सरकारने भूसंपादन करून चांदणी चौकाचा कायापालट करून वाहतूक कोंडीमधून नागरिकांची सुटका केली.

शरद पवार, सुप्रिया सुळे गुजरातच्या राजदूत

खासदार शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे हे गुजरात राज्याचे राजदूत असल्यासारखे सध्या वागत आहेत. महाराष्ट्रामधून सतत गुजरातला प्रकल्प जात असल्याचे सांगून ते जनतेची दिशाभूल करत आहेत. 2014 ते 2019 मध्ये मी मुख्यमंत्री होतो त्या वेळी देखील महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत प्रथम होता. त्यानंतर आमच्याशी बेइमानी झाली आणि महाराष्ट्र राज्य परकीय गुंतवणूकमध्ये चौथ्या क्रमांकावर गेले. आता आमच्या काळात 52 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये होत असून, गुजरात स्पर्धेत देखील कुठे नाही. त्यांना केवळ राजकारण करावयाचे असून, त्यांना राज्यात परकीय गुंतवणूक होत असल्याचा अभिमान नाही, अशी टीका त्यांनी या वेळी केली.

व्होट जिहाद होत असेल, तर मतांचे धर्मयुद्ध करावे लागणार

महाविकास आघाडीकडून विशिष्ट वर्गाचे लांगुलचालन सुरू आहे. काही पक्ष मतांच्या नावावर ध्रुवीकरण करत असतील, तर तुम्हाला जागे करणार आहे. उलेमा कौन्सिलच्या वतीने मुस्लिमांना आरक्षणासारख्या 17 मागण्या महाविकास आघाडीकडे केल्या आहेत. महाविकास आघाडी या मागण्या मान्य करणार असल्याचे लेखी दिले आहे. अशा प्रकारे व्होट जिहाद होणार असेल तर मतांचे धर्मयुद्ध लढावे लागणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.