सामना अग्रलेख – मधाळलेली सुरी!

काळा पैसा आणि बनावट नोटांचा देशात सुळसुळाट सुरू आहे. त्यावर अर्थसंकल्पात कुठलाही तोडगा नाही, पण 12 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणा करून हे सरकार लोकप्रिय होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मध्यमवर्गीयांनी मोठ्या प्रमाणात मोदींच्या विरोधात मतदान केले. त्या मतांची चोरी करून भाजपने विजय मिळविला. भाजपच्या विजयाने मध्यमवर्गीय खूश नाही. त्यांना खूश करण्यासाठी 12 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त केल्याचा फंडा आणला, पण सुरीला मध लावून ती मध्यमवर्गीयांच्या मानेवर फिरवण्याचाच हा प्रकार आहे. तेव्हा सावधान!

निर्मला सीतारामन या ‘खडूस’ बाईने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अद्यापही भक्तांचे टाळ्या वाजवणे संपलेले नाही. जणू काही सामान्य जनता व मध्यमवर्गीयांच्या घरावर सोन्याची कौलेच चढणार आहेत अशा पद्धतीचा गाजावाजा सुरू झाला आहे. 12 लाखांपर्यंत आयकरावर सूट यावर भाजप भक्तांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. मुळात देशात किती लोक इन्कम टॅक्स भरतात? तर साधारण साडेतीन कोटी लोक. त्यातील दोन कोटी लोकांचे उत्पन्न सात लाखांपेक्षा कमी आहे. म्हणजे त्यांना आधीच सूट मिळाली आहे. दीड कोटीत फार तर 80-85 लाख हे पगारदार किंवा नोकरदार असतील. त्यातील 50 लाख लोकांचे पगार 12 लाखांच्या आसपास आहेत. मग उरले किती, तर साठेक लाख. म्हणजे नव्या कर प्रणालीचा फायदा फार तर पन्नासेक लाख लोकांना होईल, पण ढोल असे वाजवले जात आहेत की, 45 कोटी लोकांना फायदा होणार आहे. पुन्हा मोदी कृपेने जे सुशिक्षित बेरोजगार पकोडे तळत आहेत त्यांना याचा काहीच लाभ नाही. मग या तुताऱ्या का फुंकल्या जात आहेत? बजेट हे काही असाधारण वगैरे नाही. सामान्य कुवतीच्या महिलेने सामान्य बुद्धिमत्तेच्या सरकारसाठी तयार केलेले राजकीय बजेट आहे. दिल्लीत विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यांच्यासाठी मोदी-शहांनी आधीच फुकटच्या रेवड्या वाटल्या आहेत. बिहारातदेखील निवडणुका तोंडावर असल्याने पैसा आणि योजनांचा पाऊस बिहारवर पडला. नेहमीप्रमाणे हे बजेट निवडणूकप्रधान आहे. ते काही देशासाठी वगैरे नाही. हे बजेट म्हणे मध्यमवर्गीयांसाठी आहे! सपशेल झूठ. मोदी सरकारने आधी महिलाकेंद्रित बजेट आणले होते, पण देशातील बहुसंख्य महिला आजही

मोफत रेशनच्या रांगेत

उभ्या आहेत व गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश अशा राज्यांत ‘लाडक्या बहिणीं’ना महिन्याला हजार-पंधराशेचे आमिष दाखवून त्यांना खूश केले जात असेल तर त्यास काय महिला वर्गाचा विकास म्हणायचा? मोदींनी शेतकरीन्मुख बजेट सादर करण्याचा पराक्रम केलाच होता, पण मोदी आल्यापासून शेतकरी शेतमालास किमान भाव मिळावा म्हणून उपोषण व आंदोलन करीत आहे आणि आजही पंजाब-हरयाणात शेतकरी उपोषणाला बसला आहे. मोदींनी रोजगारकेंद्रित बजेट आणले. मोदी वर्षाला दोन कोटी रोजगार देणार होते. प्रत्यक्षात मोदी राज्यात नोकऱ्यांचा दुष्काळ पडला आहे. स्पर्धा परीक्षांचे पेपर बाजारात विकले जात आहेत. बेरोजगार राज्याराज्यांत आंदोलनासाठी रस्त्यांवर उतरला आहे व मोदींचे पोलीस बेरोजगारांवर लाठीमार करीत आहेत. नोकऱ्या नाहीत त्यांनी पकोडे तळावेत असा मोदींचा मंत्र आहे. मोदींनी आता मध्यमवर्गास दिलासा वगैरे देणारा एक नागमोडी अर्थसंकल्प पेश केला. त्यामुळे मध्यमवर्गाने सावध राहिले पाहिजे. सुरीला मध फासून गळा कापण्यात हे लोक पटाईत आहेत. मध्यमवर्गीयांच्या कत्तलीस आता लवकरच सुरुवात होईल. हा आमचा दावा नसून मोदी सरकारची पावले त्याच दिशेने पडत आहेत. हिंदुस्थानवर कर्जाचा भार दिवसेंदिवस वाढत आहे व देश चालविण्यासाठी नवे कर्ज घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. 12 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त केल्यामुळे लोकांच्या हातात पैसा उरेल व त्यांची क्रयशक्ती वाढेल असे बोलले जात आहे त्यात फारसे तथ्य नाही. या अर्थसंकल्पामुळे

महागाई आणि बेरोजगारी

कमी होणार नाही. मग हा असला वांझ अर्थसंकल्प काय कामाचा? महागाई आणि बेरोजगारीमुळे लोकांकडे खर्च करायला पैसे नाहीत. त्यामुळे क्रयशक्ती वाढणार कशी? या अर्थसंकल्पात बिहारसाठी विशेष तरतुदी केल्या असे दिसते, पण बिहारच्या नेत्यांना हा दावा मान्य नाही. आजही बिहारचे सर्वाधिक लोक मोलमजुरीसाठी परराज्यांत जातात. दिल्लीतील बिहारींना हाकला असे भाजप नेते रमेश बिधुरी यांनी जाहीरपणे प्रचारात सांगितले. बिहारात रोजगाराची समस्या गंभीर असल्याचा हा परिणाम आहे. विकास आणि पैशांच्या बाबतीत सध्या गुजरातला जी वागणूक मिळते तशी इतर राज्यांना मिळत नाही. बिहारचेच सांगायचे तर मोदींना पाठिंबा दिल्यापासून वर्षभरात बिहारला 60 हजार कोटींचे आर्थिक पॅकेज मिळाले, पण यातले 60 कोटीही विकासावर खर्च झाले नाहीत, मग या 60 हजार कोटींचे झाले काय? कोठे गेले हे पैसे? देशातील 500 मोठ्या कंपन्यांचा नफा 25 टक्के वाढला, पण नोकऱ्या मात्र फक्त 1.5 टक्के वाढल्या. हे काही अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचे लक्षण नाही. ट्रम्प हे अमेरिकेत पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून भारताची आर्थिक कोंडी करण्याचाच प्रयत्न सुरू आहे. अमेरिकेतून 17 लाख भारतीयांना परत पाठवण्यावर ट्रम्प प्रशासन ठाम आहे व त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभागाला बुडबुडे येण्याची भीती आहे. काळा पैसा आणि बनावट नोटांचा देशात सुळसुळाट सुरू आहे. त्यावर अर्थसंकल्पात कुठलाही तोडगा नाही, पण 12 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणा करून हे सरकार लोकप्रिय होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मध्यमवर्गीयांनी मोठ्या प्रमाणात मोदींच्या विरोधात मतदान केले. त्या मतांची चोरी करून भाजपने विजय मिळविला. भाजपच्या विजयाने मध्यमवर्गीय खूश नाही. त्यांना खूश करण्यासाठी 12 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त केल्याचा फंडा आणला, पण सुरीला मध लावून ती मध्यमवर्गीयांच्या मानेवर फिरवण्याचाच हा प्रकार आहे. तेव्हा सावधान!