सिडकोच्या कोंढाणे धरणात मिंधे सरकारचा 1400 कोटींचा महाघोटाळा, मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील मेघा इंजिनीअरिंग लाभार्थी

विधानसभा निवडणूक जवळ येताच मिंधे सरकारचे घोटाळे अधिकाधिक गतिमान होऊ लागले आहेत. नवी मुंबईतील सिडकोच्या कोंढाणे धरण प्रकल्पात मिंधे सरकारने 1400 कोटी रुपयांचा महाघोटाळा केल्याचा खळबळजनक आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मर्जीतील मेघा इंजिनीअरिंग या कंपनीला सदरहू प्रकल्पासाठी टेंडर दुपटीने फुगवून दिले गेल्याचे त्यांनी सांगितले.

विजय वडेट्टीवार यांनी ‘प्रचितगड’ या शासकीय निवासस्थानी आज पत्रकार परिषद बोलवून प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी काsंढाणे धरण घोटाळय़ाबाबत माहिती दिली. नवी मुंबईत सिडकोतर्फे पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोंढाणे धरण हस्तांतरित करण्यात आले. त्यासाठी सिडकोने 1400 कोटींचे टेंडर काढले. यापूर्वी या धरणाबाबत अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मूळ कंत्राटदार काम करण्यास तयार असेल तर त्याला काम करण्यास सांगण्यात आले होते. झालेल्या 35 टक्के कामासाठी त्याला 100 कोटी रुपयेही देण्यात आले होते. मात्र तिथे मातीऐवजी सिमेंट-काँक्रीटचे धरण झाले पाहिजे अशी भूमिका सरकारने अचानक घेतली आणि पुन्हा 3 सप्टेंबर 2023 रोजी टेंडर काढले. त्यात 700 कोटींचे काम वाढवून 1400 कोटींवर नेण्यात आले, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला.

कोंढाणे धरण प्रकल्पाचे आरसीसी काम करण्याचा निर्णय का घेतला गेला, असा सवाल उपस्थित करतानाच, मेघा इंजिनीअरिंग या कंपनीला समोर ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आला, असा हल्लाबोल वडेट्टीवार यांनी केला. गेल्या वीस वर्षांपासून नवी मुंबईला मोरबे धरणातून दररोज पाणीपुरवठा होतो. मग कोंढाणे धरण आरसीसी करण्याचे कारण काय? काsंढाणे धरणाचे स्वरूप का बदलले? याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

इलेक्टोरल बॉण्डसाठीच सरकारचा खटाटोप

मेघा इंजिनीअरिंग ही सर्वाधिक इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करणारी कंपनी आहे. त्यामुळे तिच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी पैसा उभारण्याचा मिंधे सरकारचा खटाटोप सुरू आहे, असे सांगत सरकारने आतापर्यंत या कंपनीला दिलेल्या विविध कामांचा लेखाजोखाही वडेट्टीवार यांनी यावेळी सादर केला. ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाचे काम या कंपनीला दिले गेले. त्यासाठी 18 हजार 838 कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली गेली. या प्रकल्पाची किंमत 14 हजार कोटी रुपयांवरून 18 हजार कोटी रुपये कशी झाली, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. पुणे रिंग रोड, नागपूर महानगरपालिका, समृद्धी, ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा, ईव्ही बस निर्मिती अशी सगळी कामे या कंपनीला देऊन कंपनीवर सरकारने खैरात केली आहे, असे ते म्हणाले. आमचे सरकार आल्यावर या घोटाळय़ांची आम्ही चौकशी करू, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.