अल्पवयीन पत्नीशी सहमतीने केलेले शरीरसंबंधही बलात्कारच, हायकोर्टाकडून आरोपीची दहा वर्षांची शिक्षा कायम

अल्पवयीन पत्नीशी सहमतीने केलेले शरीरसंबंध बलात्कार मानले जाते आणि असे कृत्य कायद्याला मान्य नसल्याचे सांगत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एका व्यक्तीची 10 वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती जीए सानप यांच्या खंडपीठाने ही शिक्षा कायम ठेवत संमतीचे वय 18 वर्षापेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट केले.

18 वर्षाखालील मुलीशी शारीरिक संबंध हा बलात्कार आहे, मग ती विवाहित असो वा नसो, अशी टिप्पणी करत आरोपी पतीच्या शिक्षेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. कथितरित्या पत्नी बनवलेल्या मुलीचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी असेल, तर तिच्याशी संमतीने केलेले शरीरसंबंध बचावाचा मार्ग नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट करत कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवली. दोघांचा तथाकथित विवाह झाल्याचे गृहीत धरले तरी पीडितेने संमतीशिवाय शारिरीक संबंध असल्याचा आरोप केला तर तो बलात्कारच ठरेल, असे हायकोर्टाने पुढे नमूद केले.

आरोपीने पीडितेशी बळजबरीने शारिरीक संबंध प्रस्थापित केले. यामुळे पीडिता गर्भवती राहिल्याने आरोपीने तिच्याशी लग्न केले. मात्र लग्नानंतर दोघांमधील वैवाहिक संबंध खराब झाले. यानंतर पीडितेने आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली.

पीडित मुलगी वर्धा जिल्ह्यातील रहिवासी असून आरोपी तिचा शेजारी होता. पीडिता आणि आरोपीमध्ये 3-4 वर्षे प्रेमसंबंध होते. यादरम्यान आरोपी वारंवार तिच्या शारिरीक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र पीडितेने नकार दिला.

आरोपीने मुलीला लग्नाचे वचन दिले. त्यानंतर काही शेजाऱ्यांच्या उपस्थितीत भाड्याच्या खोलीत पीडितेशी कथित विवाह केला. यानंतर तो तिला अपमानजनक वागणूक देत होता. तसेच शारीरिक छळ, गर्भपातासाठी दबाव टाकत होता. शिवाय आरोपीने पीडितेच्या बाळाचे पितृत्व नाकारत दुसऱ्या पुरुषाचे हे मूल असल्याचा आरोपही केला. यानंतर मे 2019 मध्ये पीडितेने पोलिसात तक्रार दाखल केली. तक्रारीनंतर आरोपीला अटक करण्यात आली.

पीडिता आपली पत्नी होती आणि लैंगिक संबंध हे सहमतीने झाले होते, असा दावा आरोपीने केला. मात्र न्यायमूर्ती सानप यांनी आरोपीचा दावा फेटाळून लावला. गुन्ह्याच्या दिवशी पीडितेचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे फिर्यादीने सिद्ध केले आहे. तसेच आरोपी आणि पीडिता या नात्यातून जन्मलेल्या मुलाचे जैविक पालक असल्याचे डीएनए अहवालातून सिद्ध झाल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.