गारगाई धरणाचे पाणी सरकारच्या फॉरेस्ट, वन्य जीव विभागाने अडवले; पालिकेकडून 2020 मध्येच प्रस्ताव मंजूर

मुंबईची वाढती तहान भागवण्यासाठी पालिकेने 2020 मध्येच मंजुरी दिलेल्या गारगाई धरणाचा प्रस्ताव सरकारच्या फॉरेस्ट आणि वन्य जीव विभागाने परवानगी दिली नसल्याने रखडले आहे. या धरणातून मुंबईला दररोज 440 दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे धरणाचे काम वेगाने करण्यासाठी पालिकेने आतापर्यंत दोन वेळा परवानगीसाठी सरकारकडे अर्ज केला, मात्र अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.

मुंबईला दररोज अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयांमधून एकूण 3900 दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो. मात्र मुंबईचे वेगाने होणारे औद्योगिकीकरण आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे मुंबईची वाढती तहान भागवण्यासाठी पालिका नवे मार्ग निर्माण करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढीव पाणीपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ. एम. ए. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार मुंबई महानगरपालिकेने मध्य वैतरणा प्रकल्पाच्या पूर्ततेनंतर गारगाई प्रकल्प प्राधान्याने विकसित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

तीन हजार कोटींचा खर्च, 440  दशलक्ष लिटर पाणी

n गारगाई प्रकल्पातून मुंबईला दररोज 440 दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर वाढीव पाणी फायदेशीर ठरणार आहे.

n या प्रकल्पासाठी पालिका तीन हजार कोटींचा खर्च करणार आहे. यामध्ये झाडांचे रोपण, प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई, बांधकाम खर्च अशा सर्व प्रकारच्या खर्चाचा समावेश आहे

तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण

गारगाई प्रकल्पात दोन गावे थेट बाधित होणार असून चार गावांचेही स्थलांतर करण्यात येणार आहे. या बधितांचे पुनर्वसन करून कुटुंबातील एकाला नोकरीदेखील दिली जाणार आहे. तर बाधित होणाऱया सुमारे तीन लाख झाडांच्या बदल्यात चंद्रपूरमध्ये तीन लाख झाडे लावण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प वेळत परवानगी मिळाल्यास तीन ते साडेतीन वर्षांत पूर्ण होईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.