Aaditya Thackeray BMC Budget – प्रॉपर्टी टॅक्सच्या माध्यमातून धारावीकरांवर ‘अदानी कर’, आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

नुकताच केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प जाहीर केला, त्यातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला फक्त गाजरं आली अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केली. तसेच धारावीत छोट्या दुकानदारांवर मालमत्ता कर लादला जाणाह आहे, हा अदानी कर आहे असा घणाघातही आदित्य ठाकरे यांनी केला.

मुंबईत घेतलेल्यात पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सूरज चव्हाण यांना ज्या कारणांसाठी अटक केली होती, त्यांच्या कंपनीचे मालक हे मिंधे गटाचे नेते आहेत. मिंधे यांच्याकडे नगरविकास खातं होतं, तेव्हा खुद्द मिंधे यांनी या सगळ्या सह्या केल्या होता. भ्रष्टाचार झाला असेल तर ते जबाबदार असतील. ते स्वतः वॉशिंग मशीनमध्ये गेले, त्यांची मजा मस्ती सुरू आहे. पण सुरजवर अन्याय झालाय. त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे, सूरज बाहेर येतील आणि कामाला सुरूवात करतील.

मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्पावर आदित्य ठाकरे म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काहीच नव्हतं. गेली 11 वर्ष आम्ही पाहिलं की आम्ही भाजपसोबत असताना, आम्ही अनेकदा म्हटलं होतं आणि आताही म्हटलं होतं की, महाराष्ट्र एकंदर केंद्राला जीएसटी, कर देत असतं. आणि तीन वेळा महाराष्ट्राचे 100 आमदार निवडून देऊन सुद्धा केंद्राच्या भाजप सरकारकडून महाराष्ट्राला काय मिळालं? तर शुन्य, गाजर वाटप झालं. पण अजूनही महाराष्ट्राला का काही मिळत नाही. महाराष्ट्र असो वा मुंबई असो, भाजप अदानही कर लावणार आहे. आज आपण पाहिलं मुंबई महानगरपालिकेने अर्थसंकल्प सादर केला. आणि मुंबईची अवस्था म्हणजे हजार ग़म है, खुलासा कौन करे, अब तो मुस्कुरा लेता हूं तमाशा कौन करे. म्हणजे मुंबईकर सहन करत राहतात. सगळीकडे रस्ते खोदलेले आहेत. ठिकठिकाणी बेस्टच्या बसेस बंद झाल्या आहेत. पाणी दुषित येतं, रस्ते कुठेही वळवलेले आहेत. मुंबईत धुळीचं साम्राज्य पसरलेलं असून नाका तोंडात धूळ जाते. पण तसे पाहिल्यास कुठल्याही सरकारकडून विशेषतः भाजपकडून काही ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही. आणि भाजपकडून मुंबईची वेगळ्याच प्रकारची पिळवणूक सुरू आहे.

तसेच आजच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात झोपडपट्ट्यांतील छोट्या दुकानदारांवर प्रॉपर्टी टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. ज्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हा 510 स्के. फु वरील घरांचा प्रॉपर्टी टॅक्स माफ केला असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. तेच आता फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी अदानीसाठी धारावीतील छोट्या दुकानदारांवर हा कर लावला आहे. आता हा कर दुकानांवर लावला जात आहे, काही दिवसांत धारावीच्या प्रत्येक झोपडपट्टीवर कर लावला जाईल. एसआरएच्या माध्यमातून त्यांना घरं मिळायला हवी होती तिथे हे कर लावायला निघालेत. हा अदानी कर नाही तर काय आहे? असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी विचारला.

याच बजेटमधून कचरा उचलण्यावरही युजर फी प्रस्तावित केली आहे. आतापर्यंत 25 वर्ष मुंबईला सेवा देताना साधारणतः 2017 पर्यंत 10 हजार मेट्रिक टन आम्ही दररोज उचलायचो. योगायोग पहा, धारावीत लोक हलत नाहीत, अदानी जसे मुंबईला लुटत आहेत, त्याला नाकारत आहेत आता या लोकांवर कर लावला जात आहे. देवनार डम्पिंग ग्राऊंड हे अदानीने ढापले आहे, तेच देवनार डम्पिंग ग्राऊंड मुंबई पालिकेने घ्यायचं, अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये मुंबईकरांचे खर्च करायचे आणि पुन्हा एकदा अदानीला स्वच्छ करून द्यायचंय

पालिकेला आपण जो कचरा देणार त्यावरही सरकार कर लावणार आहे. हे जर थांबले नाही तर आम्ही सगळे रस्त्यावर उतरू. मुंबईकरांना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नाही. अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांचा बोजा मुंबईकरांवर पडणार, कारण अदानीला देवनार डम्पिंग ग्राऊंड स्वच्छ करून हवं आहे. अदानीकडूनच धारावीचा साडे सात हजार कोटी रुपयांचा प्रिमियम पालिकेला येणार आहे, त्याचा कुठेही उल्लेख या अर्थसंकल्पात मी पाहिला नाही. हे धक्कादायक आणि धोकादायक नाही. मुंबईकरांनी पाण्याचे बील, किंवा विजेचे बील नाही भरलं तर तुमचं कनेक्शन तोडतात ना. मग अदानीने जर जमीन ढापली, कर ढापले आणि आपल्याच करातून जमीन घ्यायला लागले प्रिमियम न भरता तर मग मुंबईत अदानीला कोण रोखणार, भाजप आपल्या मालकाला रोखणार का?

15 जानेवारी 2023 ला मी पत्रकार परिषद घेतली होती, त्यात मी म्हटलं होतं की 2023 आणि 2024 साली मुंबईत रस्त्याचे मोठे घोटाळे होणार आहेत. तेव्हा घटनाबाह्य मिंधे मुख्यमंत्री होते, ते म्हणाल होते की आम्ही खड्डेमुक्त मुंबईतले रस्ते तयार करू. विधानसभेतही त्यांनी ही घोषणा केली होती. पण ते खोटं बोलले होते त्यामुळे आम्ही आता त्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणू. पण ही योजना त्यांनी आपल्या कंत्राटदार मित्रांसाठी आणली होती. मुंबईचे पैसे कंत्राटदारांच्या खिशात गेले आहेत, कदाचित मिंधेंच्या घशाखाली गेले असतील. पण आज एक गोष्ट चांगली झाली, मुंबईच्या महानगर पालिका आयुक्तांनी एकनाथ शिंदे यांना एक्सपोझ केले आहे. 26 टक्केच काम झालंय हे आजच्या अहवालातून समोर आलंय. हे 26 टक्केसुद्धा काम झालेलं नाही मी आव्हान देतो. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून ठेवले आहेत, कुठेही काम पूर्ण झालेले नाही. रस्त्यांच्या कामात घोटाळा झाला आहे आणि यावर आज शिक्कामोर्तब झाले आहे.

गेल्या वर्षी MMRDA ला मुंबई महानगर पालिकेने साडे पाच हजार कोटी रुपये दिले होते. कोस्टल रोडच्या उत्तर भागासाठी पालिका चार हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तसे पाहिल्यास 2015 हा कोस्टल रोड एकच होता. दक्षिण भाग पालिकेकडे आला, उत्तर भाग MSRDC कडे गेला. 2014 ते 2023 दरम्यान MSRDC चे मंत्री हे मिंधेच होते. आणि हे होत असताना दोनवेळा कंत्राटदार बदलले पण काम काही पूर्ण झाले नाही. गेल्या वर्षी घाई गडबडीत हा रस्ता पालिकेकडे गेला. आता माझा प्रश्न आहे की पालिका MSRDC कडून पैसे परत घेणार की नाही? MSRDC च्या MD वर अनेक आरोप आहेत, त्यांची अनेक कागदपत्र आमच्याकडे आहेत, त्यांच्या कुठे कुठे ठेवी आहेत याची माहिती आमच्याकडे आहे.

MMRDA ला 5 हजार कोटी, MSRDC ला 4 हजार कोटी, पण बेस्टला फक्त एक हजार कोटी रुपयांचा निधी दिलाय. BEST ही मुंबईची लाईफलाईन आहे. अजूनही बेस्टच्या बसमधून दरोज 35 लाख लोक प्रवास करतात. मग हा अन्याय बेस्टवर का केला जातोय. एकीकडे कंत्राटदारांना आणि उधळपट्टी करायला पैसे आहेत, MMRDA, MSRDC ला द्यायला पैसे आहेत पण आपल्याच ज्या अधिकृत सेवा आहे त्यात मेडिकल असेल किंवा बेस्ट तिथे मुंबई महानगरपालिकेचं काम कुठेच दिसत नाहीये. मग मुंबईकरांनी जायचं तरी कुठे? कमिटेड लायबिलीटी ही दोन लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेलेली आहे. गेल्या दोन वर्षात मिंधेंनी जी कंत्राटदारांची जी सेवा केली, त्यांचा इगो मसाज केला त्यामुळेच अडीच लाख कोटी रुपयांची कमिटेड लायबिलीटी आज आपल्याला दिसतेय. हा बोझा एकनाथ शिंदेंनी मुंबईकरांवर टाकलेला आहे. आजही नगरविकास खातं त्यांच्याकडे आहे. पुढच्या आठवड्यात अनेक पत्र आम्ही मुख्यमंत्र्यांना लिहू. जिथे जथे अनियमितता आहे तिथे मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशी अपेक्षित आहे. नगरविकास खातं जरी हे गद्दाराकडे असेल तरी आम्हाला पारदर्शी चौकशी अपेक्षित आहे असेही आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले. .