Budget 2025: वित्त मंत्री की इन 4 घोषणाओं पर रहेगी निवेशकों की नजर, ऐलान हुए तो रॉकेट बनेगा स्टॉक मार्केट

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Budget 2025 Photo:FILE बजट 2025

Budget 2025: पिछले कुछ सालों में यह सबसे अधिक इंतजार किए जाना वाला बजट है। ऐसा इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त हुई है। वहीं, दूसरी ओर महंगाई बढ़ने से लोगों के हाथ में खर्च के पैसे घटे हैं। इससे उपभोक्ताओं की ओर से खरीदारी कम हुई है। ये सब कारण भारतीय शेयर बाजार को नीचे लेकर आया है। हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण ने विकास को बढ़ावा देने और मांग को बढ़ाने की बात कही गई है। इन सब के बीच क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कुछ बड़े ऐलान करेंगी जो बाजार को पसंद आएगा और एक बार फिर स्टॉक मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कि बाजार की किन 4 घोषणाओं पर रहेगी नजर। 

इनकम टैक्स में राहत 

आम आदमी की जेब में अधिक पैसा आने के लिए इनकम टैक्स में राहत की मांग लंबे समय से हो रही है। बाजार इस बात पर उत्सुक है कि क्या इस बार वित्त मंत्री इनकम टैक्स में बदलाव कर आम लोगों को रहात देंगी। इसके साथ ही कोई नया कर नहीं लगाएंगी। इससे बाजार में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

मांग को बढ़ावा देना

उम्मीद के विपरीत, त्योहारी बिक्री मांग को बूस्ट करने में विफल रही। कुल मिलाकर, मांग कम रही है और उम्मीद है कि बजट में वित्त मंत्री मांग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में संकेत दिए गए अनुसार, विकास समर्थक बजट और विवेकपूर्ण राजकोषीय की उम्मीदों से सूचकांकों को बढ़ावा मिला है। सकारात्मक वैश्विक संकेत और प्रमुख कंपनियों के उम्मीद से बेहतर परिणाम भी ऊपर की ओर रुझान में योगदान दे रहे हैं।

इंफ्रा खर्च में बढ़ोतरी

कैपिटल एक्सपेंडिचर चिंता का विषय रहा है। 2024 में चुनावों को देखते हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पीछे रह गया है और उम्मीद है कि पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की दिशा में बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। आवंटन के संदर्भ में, वित्त वर्ष 25 के बजट में बजट के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन के लिए लगभग 11.1 लाख करोड़ रुपये थे। 

कैपिटल गेन टैक्स में राहत 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में समग्र लंबी अवधि पूंजीगत लाभ (LTCG) कर संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे और कर दरों को 10% से बढ़ाकर 12.5% ​​कर दिया गया था। LTCG कर अब सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री से 1.25 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर लागू होता है। उम्मीद है कि निवेशकों की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे।

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