Cotton and soybean farmer: कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाले अर्थसहाय्य

नुकसानग्रस्त कापूस उत्पादकांना ८४ लाख तर सोयाबीन उत्पादकांना ५ लाखाची मदत

देशोन्नती वृत्तसंकलन
गडचिरोली (Cotton and soybean farmer) : नोंदणीकेलेल्या नुकसानग्रस्त जिल्ह्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्यशासनाच्यावतीने अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. ज्या खातेधारकांना मदत मिळाली नाही अशा खातेदारांनी नोंदणी करावी तसेच ई केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व किंमतीतील घसरणीमुळे कापूस व सोयाबीन (Cotton and soybean) उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागल्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने गडचिरोली जिल्यातील कापूस पिकाच्या ६५९७ खातेदारा पैकी ४०२४ खातेदारांची नोंदणी झाली आहे. तसेच सोयाबीन उत्पादक १९६ खातेदारा पैकी १७५ खातेदारांची नोंदणी झालेली आहे. दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२४ अखेर कापूस पिकाच्या ६५९७ खातेदारापैकी नोंदणी व ई. के. वाय. सी पूर्ण केलेल्या १७७३ खातेदार यांच्या खात्यात ८४ लाख ४३ हजार ९७० रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

तसेच सोयाबीन उत्पादक १९६ खातेदारा पैकी नोंदणी व ई. के. वाय. सी पूर्ण केलेल्या ११४ खातेदार यांच्या खात्यात ५ लाख ४२ हजारर ८०० रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत. उर्वरित खातेदारांनी लवकरात लवकर संबंधित कृषी सहाय्यककडे नोंदणी व ई. के. वाय. सी पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. वैयक्तिक खातेदार साठी आधार कार्ड, संमती पत्र व मोबाईल क्रमांक आवश्यक असून सामूहिक खातेदार यांच्यासाठी आधार कार्ड, सामाईक खातेदाराचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, संमती पत्र व मोबाईल क्रमांक आवश्यक असून सदर सर्व कागदपत्रे आपल्या गावाच्या कृषि सहाय्यक यांच्याकडे जमा करायची असल्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांनी कळविले आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची प्रतिक्षा

देसाईगंज तालुक्याच्या विविध गावांत भरघोस पिकाची हमी देणाऱ्या व चांगला भावही मिळेल या आशेने मोहरा या वाणाच्या थानाची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात आली होती. मात्र निसाड्यानंतर धान भरलाच नसल्याने (Cotton and soybean) शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. तसेच खरीप हंगाम २०२३ मध्ये सप्टेंबर, ऑक्टोबर मध्ये झालेली अतिवृष्टी व त्यानंतर धान पिकावर झालेला मावा तुडतुड्याचा प्रादुर्भाव यामुळे शेतपिकाचे प्रचंड नुकसान झाल्याने मोका चौकशी करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात आला होता. मात्र सबंधित शेतकऱ्यांना अद्यापही नुकसानभरपाई मिळाली नाही.