हिंगोली (Hingoli):- जिल्ह्यातील ईसापुर येलदरी,आणि सिद्धेश्वर धरण निर्माण करून 65 वर्षे उलटली पण अद्याप पर्यंत विस्थापित झालेल्या 15000 पेक्षा जास्त कुटुंबांना न्याय मिळाला नाही आणि देशोधडीला लागलेल्या हजारो धरणग्रस्त कुटुंबांचा जीवघेणा संघर्ष चालू आहे धर्मग्रस्त विकास संघर्ष समिती जिल्हा हिंगोली च्या वतीने एक वर्षांपूर्वी दिनांक 2 ऑक्टोंबर 2023 गांधी जयंती (Gandhi Jayanti)दिनी हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर 5000 च्या वर धरणग्रस्तांची भव्य हक्क परिषद घेऊन जिल्हाधिकारी हिंगोली यांना मागण्यांचे निवेदन दिले होते परंतु प्रशासनाने धरणग्रस्तांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही मागील एक वर्षापासून केली नाही.
धरणग्रस्तांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही मागील एक वर्षापासून केली नाही
यामुळे तिन्ही प्रकल्पातील धरणग्रस्त आंदोलनकर्त्यांनी 8 ऑक्टोंबर रोजी पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर विविध मागण्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये बुडीत क्षेत्रातील प्रत्येक गावांचे प्रत्येक कुटुंबासह पुनर्वसन करावे. धरणग्रस्त कुटुंबांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र वितरित करावे,धरणग्रस्तांना शासकीय नोकरी देऊन पदोन्नतीमध्ये प्राधान्य द्यावे, ईसापुर येलदरी सिद्धेश्वर धरणग्रस्तांना आर्थिक राजकीय सामाजिक शैक्षणिक न्याय मिळवण्यासाठी हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Retired Judge)यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग गठीत करावा, ईसापुर धरणाच्या भिंतीची उंची वाढवण्या संबंधी ठरवण्यात आलेल्या धोरणाची माहिती जाहीर करावी, तिन्ही प्रकल्पातील पुनर्वसीत गावांना महसुली दर्जा द्यावा, धरणग्रस्तांच्या वारसांची विशेष नोकर भरती करावी, धरणग्रस्त बाधित कुटुंबांची शासकीय नोकर भरती करताना स्वजिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात यावे,जुन्या धरणग्रस्तांना नवीन जमीन भूसंपादन कायदा 2013 ची अंमलबजावणी करावी, धरणग्रस्तांचे सर्व शासकीय दस्तावेज अद्यावत करून त्याची आधुनिक तांत्रिक पद्धतीने जपणूक करावी, धरणग्रस्तांना शासकीय अवॉर्ड नक्कल वितरित करताना ते प्रमाणित करून द्यावी,धरणग्रस्त कुटुंबातील व्यक्तीला शासकीय नोकरीचा लाभ मिळेल परंतु त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राचा हक्क कायम ठेवण्यात यावा.
शासकीय नोकरीचा लाभ मिळेल परंतु त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राचा हक्क कायम ठेवण्यात यावा
बुडीतक्षेत्रात गेल्या प्रत्येक गावातील सार्वजनिक मंदिर मज्जित आणि सर्व सार्वजनिक वस्तूंचा आर्थिक मोबदला पुनर्वसित गावांच्या ग्रामपंचायतला देण्यात यावा, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शासकीय योजना राबविताना धरणग्रस्तांना विशेष लाभार्थी म्हणून प्राधान्य देण्यात यावे, धरणग्रस्त प्रमाणपत्र आणि धरणग्रस्तांच्या वैयक्तिक कायदे अडचणीसाठी हिंगोली जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विशेष कॅम्प राबविण्यात यावा, हिंगोली जिल्हा प्रशासनाने ईसापुर येलदरी सिद्धेश्वर धरणग्रस्ताचे गावनिहाय बुडीत क्षेत्र,आर्थिक मोबदला, गावनिहाय पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र आणि शासकीय नोकरीत नियुक्त झालेले प्रकल्पग्रस्त ही माहिती चुकीची दिल्यामुळे ती अद्यावत करून घ्यावी.
मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात अन्यथा धरणग्रस्तांच्या वतीने हिंगोली जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन
या मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात अन्यथा धरणग्रस्तांच्या वतीने हिंगोली जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल आणि निर्माण होणाऱ्या कायदा सुव्यवस्थेला सर्वस्वी आपण जबाबदार राहाल याची नोंद घ्यावी असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.यावेळी ॲड.सचिन नाईक,धरणग्रस्त संघर्ष समिती जिल्हाध्यक्ष ॲड.रवि शिंदे, वामनराव पोले,उद्धव हराळ, अँड. प्रदिप नाईक,भाऊराव श्रीरामे, भारतराव चिलगर, भारत जाधव,गोविंदराव मस्के ,योगेश हुलगुंडे, गजानन वाघमारे,विठ्ठल मस्के,सखाराम इंगोले, विकास थिटे, बाजीराव गडदे,मुकिंदा कांबळे,गजानन हाके,डॉ.सतीश पाचपुते,डॉक्टर शारदा पाचपुते,बाबुराव नाईक ,अमृतराव चिलगर,मोहन चिलगर शिवाजी फुले,अतुल कवठेकर, पंकज होडबे,भास्करराव पोले यांच्यासह मोठ्या संख्येने धरणग्रस्त बांधव उपस्थित होते. दरम्यान आंदोलन स्थळी माजी आमदार गजाननराव घुगे यांनीही भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.