Raigad News | राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीतून रायगडला वगळले

शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पालकमंत्री पदावरून सुरू असलेल्या वादाचा रायगडच्या विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अन्य जिल्हयांचा वार्षिक विकास आराखडयाचे प्रारूप तयार झाले असताना रायगडची अद्याप त्यावर बैठकही झालेली दिसत नाही. त्यामुळे 6 फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या राज्यस्तरीय नियोजन मंडळाच्या बैठकीतून रायगड जिल्हयाला बाजूला ठेवण्यात आले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे यांची पालकमंत्रीपदी निवड झाली त्याला शिवसेनेने जोरदार आक्षेप घेतला. त्यामुळे रायगडा जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाला स्थगिती देण्यात आली. 19 जानेवारी रोजी रात्री उशिरा याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला. 12 दिवस उलटून गेले तरी त्याबाबत निर्णय झालेला नाही रायगडला पालकमंत्री मिळू शकलेला नाही.

चालू आर्थिक वर्षअखेर जवळ आल्यामुळे राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतील जिल्हा नियोजनच्या बैठका सुरु आहेत. रायगड जिल्हा नियोजनची बैठक साधारण जानेवारीच्या दुसर्या आठवड्यात होत असते. मात्र यावर्षी जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊ शकलेली नाही.

या वादात जिल्ह्यातील विकासकामांची रखडपट्टी होण्याची भीती आहे. राज्याची बैठक 16 फेब्रुवारीपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. तर कोकण विभागीय बैठक 6 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मात्र नियोजन समितीची बैठक झाली नसल्याने या बैठकीतून रायगडला वगळण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. तसे झाले जर रायगडच्या विकास प्रस्तावांना मान्यता मिळण्यास विलंब होणार आहे. दरम्यान, पालकमंत्रीपदाच्या वादामुळे जिल्ह्याला अजून पालकमंत्री मिळालेला नाही. त्यामुळे पुढील वर्षाचा विकास आराखडा रखडण्याची शक्यता आहे. तसेच अनेक विकासकामांवरदेखील परिणाम होणार आहे.

रायगडच्या पालकमंत्री पदाच्या वादातून सध्या शिवसेना राष्ट्रवादीत घ्मासान सुरू आहे. एकमेकांची उणीदुणी काढली जात आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री पदासाठी आणखी काही चेहरयांची चर्चा सुरू झाली. खुद्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही नाव रायगडच्या पालकमंत्री पदासाठी चर्चेत आले. परंतु त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. दोन दिवसात निर्णय होईल असे मंत्री भरत गोगावले सांगतात. तर आमच्यासाठी विषय संपल्याचे खा. सुनील तटकरे सांगतात. मग घोडं अडलंय कुठे असा सवाल रायगडकर उपस्थित करीत आहेत. दोन पक्षांच्या राजकीय साठमारीत मतदान करणारा मतदार भरडला जाण्याची भीती आहे. दोन्ही पक्षांनी जिल्हयाच्या विकासासाठी सामोपचाराने वाद मिटवावा अशी अपेक्षा रायगडकर व्यक्त करताहेत. सरकार यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी 2024 - 25 या आर्थिक वर्षात 15 फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही, असे स्पष्ट बजावले आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हयाची मोठी अडचण होणार आहे