डी. के. वर्मा, प्रकाश नाईकनवरे यांच्या स्वागतप्रसंगी ना. शिवेंद्रराजे भोसले, शेजारी सर्जेराव सावंत.Pudhari Photo
Published on
:
21 Jan 2025, 11:50 pm
Updated on
:
21 Jan 2025, 11:50 pm
सातारा : अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखान्याने प्रगतीचा आलेख कायम चढता ठेवून आदर्शवत कामकाज सुरु ठेवले आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असलेला हा सहकारी साखर कारखाना राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीसाठी दिशादर्शक आहे, असे गौरवोद्गार केंद्रीय सहकार विभागाचे संचालक डी. के. वर्मा आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ को- ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज, नवी दिल्लीचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी काढले.
डी. के. वर्मा व प्रकाश नाईकनवरे यांनी अजिंक्यतारा कारखान्यास सदिच्छा भेट देऊन कारखान्याच्या कामकाजाबद्दल समाधान व्यक्त केले. कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दोघांचे स्वागत केले. यावेळी कारखान्याचे माजी चेअरमन सर्जेराव सावंत, व्हा. चेअरमन नामदेव सावंत, कार्यकारी संचालक जिवाजी मोहिते, सर्व संचालक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
वर्मा म्हणाले, केंद्र शासनाने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिक्स करण्याच्या धोरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण ठरवलेले आहे. तसेच मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीसही प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखलेले आहे. देशात सुमारे 300 लाख मे.टन मक्याचे उत्पादन होते. वर्षातून 2 पिके घेता येतात व कमी पाण्यामध्ये पीक तयार होते. साखर कारखान्यांनी हंगामामध्ये सिरप, बी हेवी व सी हेवी पासून इथेनॉल निर्मिती करावी आणि बिगर हंगामामध्ये मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती करावी. यामुळे डिस्टिलरी प्लँटचा वापर वाढेल आणि त्यातून साखर कारखान्यांना आर्थिक फायदाही होईल, असे ते म्हणाले. तसेच अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखान्याने बंद असलेला प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना भागीदारी तत्वावर चालवण्यास घेऊन तोही यशस्वीपणे सुरु केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि सहकारातून सहकाराचा विकास केल्याबद्दल ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांचे अभिनंदन केले.
प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, जुलै 2021 मध्ये स्वतंत्र सहकार मंत्रालय सुरु केलेले असून तेव्हापासून सहकारी संस्थांना विशेष प्राधान्य मिळत आहे. साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दिलेला ऊस दर हा कारखान्यांचा उत्पन्न गृहित धरुन त्यावर इन्कमटॅक्स भरण्याच्या नोटीसा होत्या. स्वतंत्र सहकार मंत्रालय झाल्यामुळे साखर कारखान्यांचे आयकराचे मोठे संकट दूर झालेले आहे.