अतिक्रमणांवर समतोलदर्शी न्याय

सामान्यपणे कायद्याच्या द़ृष्टीने आणि नागरिकांच्या द़ृष्टीनेही बेकायदा अतिक्रमण त्रासदायकच असते आणि त्यावर तत्काळ कारवाईची मागणी केली जाते. काही वेळा कारवाई करणार्‍या सरकारी संस्थांकडून कदाचित चूक होऊ शकते किंवा कागदपत्रांची व्यवस्थित चाचपणी न करता बुलडोझरही फिरवला जातो. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेली नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आशेचा किरण ठरणारी आहेत. याबाबतची संपूर्ण कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत व्हायला हवी आणि ती अबाधित राखण्याची जबाबदारी कोर्टाने संबंधित सरकारला दिलेली आहे.

अतिक्रमणांवर बुलडोझर चालवून कारवाई करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. मालक आरोपी आहे म्हणून त्याची मालमत्ता सरसकट पाडता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी कोर्टाने कारवाईसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत अशा प्रकरणातील घटनात्मक स्थितीही स्पष्ट केली. प्रत्यक्षात अनेक महिन्यांपासून बहुतांश राज्य सरकारांनी केलेल्या कारवायांत पक्षपातीपणा झाल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे न्यायाच्या मूळ गाभ्याला धक्का लागत आहे. अर्थात, या कारवाईचा फटका अल्पसंख्याकांच्या तुलनेत बहुसंख्य समुदायाला अधिक बसल्याचे म्हटले जात आहे. तूर्त देशाच्या एकूण जमिनीपैकी 20 टक्के भाग हा अतिक्रमणधारकांच्या घशात आहे. दिल्लीत एमसीडी आणि डीडीएच्या जमिनीवर किंवा फुटपाथ, सायकल मार्ग असतील तर त्यांच्यावर बांधकाम करून हॉटेल, गॅरेज, टॅक्सी स्टँडची उभारणी केल्याचे चित्र दिसून येते. अतिक्रमणांची ही व्याप्ती पाहता सामान्य नागरिकांना होणार्‍या त्रासाचे आकलन करता येईल. अशा प्रकारचे अतिक्रमण काही वेळा अपघातालाही निमंत्रण देणारे ठरते. देशात कोठेही थोडीफार रिकामी जागा दिसली की, लगचेच बांधकाम सुरू होते. काहीच होत नसेल तर धार्मिक स्थान तरी उभारले जाते आणि ते बाजूला करताना व्यवस्थेला अक्षरश: घाम फुटतो. वक्फ अधिनियमानुसार कोणाचीही जमीन ही वक्फची मालमत्ता म्हणून जाहीर करता येते आणि त्यावर कोणी दावाही करू शकत नाही.

या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आशेचा किरण ठरणारी आहेत. सामान्यपणे कायद्याच्या द़ृष्टीने आणि नागरिकांच्या द़ृष्टीनेही बेकायदा अतिक्रमण त्रासदायकच असते आणि त्यावर तत्काळ कारवाईची मागणी केली जाते. काही वेळा कारवाई करणार्‍या सरकारी संस्थांकडून कदाचित चूक होऊ शकते किंवा कागदपत्रांची व्यवस्थित चाचपणी न करता बुलडोझरही फिरवला जातो. अशा घटना टाळण्यासाठी कोर्टाने प्रक्रियेचे पालन करण्याचा मुद्दा मांडला. व्यवस्था आणि सामान्य व्यक्तीच नाही, तर ज्यांची मालमत्ता मोडून काढायची आहे, या सर्वांना न्याय मिळायला हवा, असे न्यायालय म्हणते. या कारणामुळे न्यायालयाने आपल्या नियमावलीमध्ये अशा कारवाईसाठी कालमर्यादा निश्चित करणे, नोटीस पाठवणे, उत्तर देण्याची संधी देणे किंवा करार झाल्यानंतर दंड भरणे यासारख्या तरतुदी केल्या.

अशा प्रकरणात मानवी बाजू ही अधिक सक्षम मानली जाते. एखाद्या आरोपीचे घर पाडले जात असेल तर कोणतीही चूक नसताना त्यांच्या नातेवाईकांना शिक्षा मिळते आणि हृदयद्रावक स्थिती निर्माण होते. अर्थात, कठोरपणे बेकायदा अतिक्रमणांवर केलेली कारवाई ही योग्य आहे; पण ज्या प्रकरणात संशय आहे, तेथे कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन करणे गरजेचे आहे. पहिल्याच नजरेत सर्वकाही गोष्टी स्पष्ट होत असतील, तर तेथे लवकर कारवाई करणे क्रमप्राप्त ठरते. अशा प्रकारची पावले उचलली नाहीत, तर एक दिवस प्रकरण हाताबाहेर जाऊ शकते. एखाद्याने योग्य मार्गाने जमीन खरेदी केली असेल आणि त्याच्याकडे कागदपत्रे असतील, तर त्याला मोडकळीस आणण्याची व्यवस्था ही त्याला गळफास लावण्यासारखी आहे. अशा प्रसंगात जनतेचा असंतोषही मोठ्या प्रमाणात उफाळून येतो, कारण तो सर्व काही सहन करू शकतो; परंतु रक्ताचे पाणी करून, एक-एक पैसा जोडून उभारलेले, कष्टाने साकारलेले घर हे केवळ संशयाच्या बळावर पाडले जाते, तेव्हा तो बंडांच्याच पवित्र्यात उतरणार.

वास्तविक अतिक्रमणांच्या बाबतीत व्यवस्थाही कोठे ना कोठे दोषी असल्याचे निदर्शनास येते, कारण बेकायदा बांधकामे थांबविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरही असते; मात्र याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करतात. कधी-कधी तर आर्थिक व्यवहारही होतात. दिल्ली हायकोर्टात एक बेकायदा अतिक्रमणाचे प्रकरण टिकलेच नाही, कारण संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांनी आर्थिक देवाणघेवाण केली होती. परिणामी, त्या ठिकाणी आज पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात अतिक्रमण होताना दिसत आहे. हे संपूर्ण प्रकरण जमीन सुधारणांकडे नेणारे आहे. प्रत्येक मालमत्तेच्या मालकाने त्याच्या संपत्तीचे विवरण सार्वजनिक करणे आणि योग्य कर भरणे आवश्यक आहे आणि तशी व्यवस्था करायला हवी. अतिक्रमण करणार्‍यांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही. आणि म्हणूनच सरकारी तिजोरीला फटका बसत आहे. एखाद्या जमिनीची कागदपत्रे तपासणीची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे; मात्र बुलडोझर चालविण्याचा आदेश लगेच मिळतो. परिणामी, सोपा मार्ग अवलंबला जातो. त्याचवेळी अशा कारवाईत जमिनीचा एक तुकडा सोडून बाकी सर्वच पाडले जाते. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणांची प्राधिकरणामार्फत सुनावणी करण्याचा मुद्दा मांडला आहे. हा निर्णय फास्ट ट्रॅकपेक्षा अधिक वेगाने काम करेल आणि या प्रकरणाचा निकाल लावत बेकायदा बांधकामांच्या भविष्याचा योग्य निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे किती सरकारी जमीन आहे आणि जनतेच्या हिताच्या द़ृष्टीने किती कामे होऊ शकतात, त्याचा केवळ अंदाजच बांधला जाऊ शकतो.