अनन्यसाधारण संविधान

घटना समितीमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी यांच्यासारखी अनेक महान आणि अभ्यासू मंडळी होती. पाऊणशे वर्षांचा काळ पुढे आल्यानंतर मागे वळून पाहिले तर असे लक्षात येईल की, राज्यघटनेने परस्परांशी सांगड घालत उभा केलेल्या यंत्रणांमुळेच आज कोणत्याही परिस्थितीत देशाची लोकशाही अबाधित राहू शकते. आज भारतीय संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यानिमित्ताने...

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार प्रकरणामध्ये 1973 मध्ये एक मुद्दा उपस्थित झाला होता, तो म्हणजे राज्यघटनेची सुरुवात कलम 1 पासून होते; मग घटनेचा उपद्घात वाचायचा की नाही, विचारात घ्यायचा की नाही, त्याची गरज आहे की नाही? तेव्हा असे ठरवले गेले की, उपद्घात हा भारतीय राज्यघटनेचा स्रोतही आहे आणि त्याकडूनच आपल्याला अधिकारही मिळालेले आहेत. त्यामुळे संसदेला अथवा कायदे मंडळांना सार्वभौमत्व नसून, सार्वभौमत्व हे लोकांकडेच आहे. तसेच आपला उपद्घात हा घटनेचाच भाग आहे, किंबहुना ती घटनेची मूलभूत चौकट आहे. या चौकटीला धक्का लागेल असा कोणताही निर्णय कायदे मंडळांना घेता येणार नाही. इतकेच नव्हे, तर यातील कोणतेही शब्द काढून टाकायचे झाल्यास त्याबाबतचा अंतिम निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाचा असेल, संसदेचा नसेल, असे सांगितले गेले आणि ते स्वाभाविकच होते.

उपद्घातामध्ये नेमके काय म्हटले आहे? तर आम्ही भारतीय सार्वभौम, समतावादी, निधर्मी असलेले भारत राष्ट्र अस्तित्वात आणत आहोत. हे राष्ट्र केवळ राज्य करण्यासाठी नसून, आमची काही उद्दिष्टे आहेत, त्यांची पूर्तता करायची आहे. सर्वसमावेशक न्याय, साम्य-समानता आणि बंधुभाव निर्माण करण्यासाठी ही घटना अमलात आणायची आहे. आम्हाला सर्वांनाच प्रगतीच्या दिशेने जायचे आहे. आमच्यामधील जे मागासलेले आहेत, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा विकास साधायचा आहे. यासाठी आम्हाला स्वतंत्र राष्ट्राची, घटनेची आणि कायद्यांची गरज आहे. आपल्याकडील कायद्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते एकाने केले आणि दुसर्‍यावर लादले असे नाहीत. ते आपणच तयार केलेले असून, स्वीकारलेले असून, आपण त्यांना बांधिल आहोत. उपद्घातामधील या ढाच्यावर, गाभ्यावर राज्यघटना आणि पर्यायाने देशाची लोकशाही चौकट उभी आहे. राज्यघटनेमध्ये ‘बॅलन्स ऑफ पॉवर’ आणि ‘डिव्हिजन ऑफ पॉवर’ असे दोन मुख्य प्रकार आहेत. त्यानुसार, कायदा तयार करणे, कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आणि अंमलबजावणीत तयार झालेले वाद किंवा दोष सोडवणे, ही सरकारची तीन प्रमुख अंगे आहेत. या तिन्हीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असणे आवश्यक असते. या तीन महत्त्वाच्या अंगांना आपण कायदे मंडळ, न्यायसंस्था आणि कार्यकारी व्यवस्था असे म्हणतो. या तीनही व्यवस्थांमध्ये समतोल राहण्यासाठीच्या स्पष्ट तरतुदी तसेच भविष्यात काही वादाचे, अधिक्षेपाचे मुद्दे निर्माण झाल्यास त्यासंदर्भातील तरतुदीही घटनाकारांनी राज्यघटनेमध्ये त्यावेळीच समाविष्ट केलेल्या आहेत. हे देशाचे आणि राज्यघटनेचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. याखेरीज संविधानाची अशी अनेक बलस्थाने आहेत, ज्यांमुळे आज देशातील लोकशाहीचा गाडा पुढे जात आहे.

अमेरिकेमधील संघराज्य व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक राज्याला स्वतःची घटना आहे. आपल्याकडील राज्यांना अशा प्रकारे वेगळी राज्यघटना नाही. त्यांचे अस्तित्वही वेगळे नाही. त्यामुळेच राज्यांचा विस्तार किंवा विभागणी यासाठीचे अधिकार हे संसदेला आहेत. संघराज्य पद्धतीमध्ये संसदेला सर्वोच्च स्थान असले, तरी संसद मनमानीपणाने, स्वैराचाराने किंवा लोकांच्या मूलभूत हक्कांना बाधा आणणारे कायदे करू नये यासाठी राज्यघटनेच्या 12 ते 36 या विभागांमध्ये मूलभूत हक्कांचा (फंडामेंटल राईटस्) समावेश करण्यात आला. मूलभूत हक्कांचा खरा अर्थ काय? तर मूलभूत हक्क लोकांनी स्वतःसाठी निर्माण केलेले आहेत, ते संसदेने दिलेले नाहीत. त्यामुळेच मूलभूत हक्क हे संसदेवर बंधनकारक आहेत. या बंधनाला पात्र राहूनच संसदेने कायदे करणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मूलभूत हक्क आहे. हे मूलभूत हक्क हीच खरी आपली ताकद आहे. लोकनियुक्त सरकारांना कितीही पाशवी बहुमत मिळाले, तरी ते नागरिकांचे मूलभूत हक्क काढून घेऊ शकत नाहीत, ही भारतीय लोकशाहीला संविधानाने दिलेली सर्वात मोठी शक्ती आहे. भारतीय संविधानामध्ये आजवर 106 दुरुस्त्या झाल्या; पण नागरिकांचे मूलभूत हक्क आजही अबाधित आहेत. भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, जातीय, धार्मिक विषमता-विविधता असतानाही गेल्या 75 वर्षांत भारत अखंडपणाने, एकात्मतेने प्रगतीच्या दिशेने जात आहे याचे मूळ संविधान आणि संविधानाने आखून दिलेली चौकट हे आहे, ही बाब कदापि विसरता येणार नाही. पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, बांगला देश यांसारख्या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्थेची स्थिती पाहताना भारतीय लोकशाही उज्ज्वल दिसण्यामागे संविधानाचा वाटा बहुमूल्य आहे, हे प्रत्येक भारतीयाने लक्षात घ्यायला हवे. हाच संविधान दिनामागचा उद्देश आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. देशांत विविध जातिधर्माचे आणि पंथांचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत, त्याचे श्रेय जाते ते भारतीय संविधानाला आणि त्याने दिलेल्या अधिकारांना! भारतीय संविधनाने समता, एकता, बंधुता ही तत्त्वे दिली आहेत. इतकेच नाही, तर भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे माणसाला व्यक्त होण्याची संधी मिळते. भारतीय लोकशाहीने जगासमोर एकप्रकारचा आदर्शच घालून दिला असल्याचे दिसून येत आहे. आता आपण आपल्या देशाचे महत्त्व जाणून घेऊन त्या द़ृष्टीने वाटचाल करण्याची गरज आहे, असे या निमित्ताने म्हणावे लागेल.

संविधानामध्ये भाषाविषयक गंभीर विचार केलेला आहे. सतराव्या भागातील 343 ते 351 अनुच्छेदांमधील सर्व तरतुदींमधून भाषाविषयक धोरण लक्षात येते. शासनाचा कारभार कसा चालवावा, यासाठी राजभाषा ठरवल्या आहेत. संघराज्यासाठीच्या राजभाषा हिंदी आणि इंग्रजी आहेत, तर त्यापुढील तरतुदी प्रादेशिक भाषांसाठीच्या आहेत. राज्यांमधील शासकीय व्यवहार त्या-त्या राजभाषेतून चालवला जाऊ शकतो. तसेच आठव्या अनुसूचीमध्ये 22 भारतीय भाषांचा समावेश केलेला आहे; मात्र एखाद्या राज्यात विशिष्ट भाषेला मान्यता हवी असल्यास 347 व्या अनुच्छेदामध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार राज्यामध्ये एखादी भाषा बोलणारे अनेक लोक असतील आणि त्या भाषेला मान्यता हवी असेल, तर त्याबाबत राष्ट्रपती आदेश देऊ शकतात. त्यासाठी भाषेच्या वापराच्या आवश्यकतेबाबत राष्ट्रपतींची खात्री व्हायला हवी. संविधानातील 344 व्या अनुच्छेदामध्ये राजभाषा आयोगाचा आणि त्या अनुषंगाने संसदीय समितीचा उल्लेख आहे. संविधान लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांनी राजभाषा आयोग स्थापित करावा. त्या आयोगाने काही कार्ये पार पाडली पाहिजेत, असे संविधानात म्हटले आहे.