अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची सुवर्णसंधी

चंद्रशेखर चितळे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक तिसर्‍या कार्यकाळातील आगामी अर्थसंकल्प हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने सर्वसमावेशक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि दीर्घकालीन स्थैर्य यावर भर देताना तत्काळ समस्यांवर उपाय शोधणे अत्यावश्यक आहे. आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहेत, त्यानिमित्ताने...

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 हा महागाई, बेरोजगारी आणि मंदीने ग्रासलेल्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची सुवर्णसंधी आहे. अनेक देश युद्धजन्य परिस्थिती आणि दहशतवादी कारवायांमुळे आर्थिकद़ृष्ट्या पंगू झाले आहेत. या अर्थसंकल्पाद्वारे भारताच्या आर्थिक स्थैर्याला बळकटी देणार्‍या बदलांचे आश्वासन आहे. भारत स्थैर्याचा दीपस्तंभ म्हणून उभा असल्याने या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. घरगुती मागणी वाढवणे, जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि भारताला उत्पादन व नावीन्याचे केंद्र बनवण्यासाठी हा अर्थसंकल्प हे एक व्यासपीठ आहे. अर्थसंकल्प फक्त तत्कालिक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी नसून भारताच्या आर्थिक नेतृत्वासाठी पुढील अनेक दशकांचे दूरदर्शी राजमार्ग आखणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या आर्थिक धोरणांचा आरसा असतो. यात वापरण्यात येणार्‍या तांत्रिक संज्ञा आणि शब्दावली सामान्य नागरिकांसाठी कधी कधी गुंतागुंतीच्या वाटू शकतात. अर्थसंकल्प समजण्यासाठी आणि त्याचा आपल्या जीवनावर होणारा परिणाम ओळखण्यासाठी या संज्ञांची योग्य ओळख होणे आवश्यक आहे. यातील सर्वांत महत्त्वाचा शब्द असतो तो जीडीपी म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पन्न. याचा अर्थ विशिष्ट कालावधीत देशात उत्पादित सर्व वस्तू आणि सेवांची एकूण आर्थिक किंमत. जीएनपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ज्यामध्ये परदेशातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न समाविष्ट असते. फिस्कल डेफिसिट म्हणजे राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारच्या एकूण खर्च आणि उत्पन्न यातील तूट (उधारी वगळून). सरकारी महसुलाने नियमित खर्च भागविण्यात येणारी कमतरता म्हणजे महसूल तूट अर्थात रेव्हेन्यू डेफिसिट. देशाच्या आयातीचा खर्च निर्यातीतून मिळणार्‍या उत्पन्नापेक्षा अधिक असतो तेव्हा निर्माण होणार्‍या तुटीला चालू खाते तूट म्हणजेच करंट अकाऊंट डेफिसिट म्हणतात. यासह अन्य शब्दावली सर्वसामान्यांनी समजून घेतल्या पाहिजेत, जेणेकरून आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प नेमका कसा आहे, याचे आकलन होण्यास मदत होऊ शकते.

पायाभूत सुविधा भारताच्या विकासकहाणीचा कणा आहेत. वाहतूक जाळे, लॉजिस्टिक हब आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यामध्ये गुंतवणूक केल्यास रोजगार निर्माण होईल आणि भारत जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षण ठरेल. बंदरे आणि विमानतळ मानव आणि साहित्य यांच्या जलद व कार्यक्षम वाहतुकीसाठी विकसित होणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि पायाभूत सुविधांच्या बाँडवर कर सवलतीद्वारे अतिरिक्त संसाधने उपलब्ध होऊ शकतात.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी उद्दिष्टपूर्ण उपाययोजना गरजेच्या आहेत. सिंचनासाठी अनुदाने वाढवणे, कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे आणि शेतकर्‍यांना बाजारपेठेपर्यंत सहज पोहोचता येणे यामुळे कृषी उत्पादन क्षमता व ग्रामीण उत्पन्न वाढेल. कृषी व्यवसाय आणि साठवण सुविधा यांना कर सवलती दिल्यास गती मिळेल.

जग पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेकडे वाटचाल करत असताना भारताने आघाडी घेणे आवश्यक आहे. सौर, वारा आणि हायड्रोजन ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिल्यास देशाच्या ऊर्जेची गरज भागेल आणि शाश्वततेच्या दिशेने भारताचे नेतृत्व सिद्ध होईल. कार्बन क्रेडिट कमावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न आणि जनजागृती केली पाहिजे.

महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि ग्राहक मागणी वाढवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आवश्यक वस्तूंवरील दर कमी करणे आणि गरजू घटकांसाठी उद्दिष्ट अनुदान प्रदान केल्याने किंमती स्थिर होतील. थेट कर सवलतींद्वारे ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेला चालना दिल्यास आर्थिक क्रियाशीलता वाढू शकेल.