आंबेडकर भवनाच्या भूखंडासाठी पुण्यात मोठे आंदोलन:बिल्डरला जागा देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात हजारो कार्यकर्त्यांचा रस्त्यावर उतरून निषेध

पुण्यातील मालधक्का चौक येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन आणि प्रस्तावित स्मारकासाठी राखीव असलेला भूखंड बिल्डरला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात शुक्रवारी मोठे आंदोलन करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरण कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो आंबेडकरी बांधव-भगिनींनी मालधक्का चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. ज्येष्ठ आंबेडकरी नेते वसंत साळवे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निषेध सभेत अनेक मान्यवरांनी सहभाग घेतला. यामध्ये माजी आमदार जयदेव गायकवाड, एल. टी. सावंत, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी सांगितले की, २००० मध्ये ही जागा स्मारकासाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. २०१६-१७ मध्ये एमएसआरडीसीला आणि नंतर ससून रुग्णालयाच्या कॅन्सर विभागासाठी जागा देण्यात आली. मात्र २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही जागा व्यावसायिक वापरासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांना निवेदन देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. जर ही जागा स्मारकासाठी दिली नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. डॉ. सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाचा विस्तार करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. येथील भूखंड वारंवार विविध समाजोपयोगी कामासाठी वापरण्याचे कारण पुढे करण्यात आले. २००० मध्ये ही जागा मुख्य सभेने स्मारकाला देण्याचे ठरले होते. २०१६-१७ मध्ये ही जागा ठराव करून सरकारने आरक्षण बदलून एमएसआरडीसीला जागा देण्यात आली. पुढे ससून रुग्णालयाचे कँसर विभाग उभारण्याचे कारण दिल्याने आम्ही सहकार्य केले. मात्र, २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही जागा व्यावसायिक स्वरूपात वापरण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे ही जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचे काम झाले. हा भूखंड स्मारकासाठी राखीव असून, आमचा तो अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांनी त्वरित हा निर्णय मागे घेऊन या जागेवर भव्य स्मारक उभारावे. ऍड. अविनाश साळवे म्हणाले, हे आंदोलन प्रतीकात्मक स्वरूपाचे आहे. स्मारकाची जागा बिल्डरला देणे दुर्दैवी असून, आंबेडकरी जनता हे कदापि सहन करणार नाही. लढू आणि जिंकू या निर्धाराने ही जनता रस्त्यावर उतरलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पुण्याचे एक वेगळे आणि ऐतिहासिक असे नाते आहे. त्यामुळे येथे भव्य स्मारक होण्याची आवश्यकता आहे. हा लढा यापुढे अधिक तीव्र होईल. राज्य सरकारने आंबेडकरी जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. बिल्डरला हा भूखंड देण्याचा ठराव त्वरित रद्द करून येथे स्मारक उभारावे, अन्यथा शांततेत होणारे हे आंदोलन पुढील काळात तीव्र होईल आणि राज्य सरकारला उलथवून टाकेल, असा इशारा परशुराम वाडेकर यांनी दिला. राहुल डंबाळे म्हणाले,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण देशाचे दैवत आहे. त्यांच्या स्मारकाच्या जागेवर व्यावसायिक इमारती उभारून पैसे कमावण्याचा डाव सरकारचा दिसत आहे. बिल्डरच्या फायद्यासाठी ही जागा सरकार वाणिज्य विभागात आरक्षित करतेय. हा डाव आंबेडकरी जनता उधळून लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.