उजनीतील जलपर्यटन रद्दची मागणी, महिलांसह शेतकरी तीन तास पाण्यात:धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचीही मागणी‎

उजनी धरण परिसरात नियोजित जलपर्यटन स्थळ रद्द झाले पाहिजे. उजनी धरणाच्या दगड खाणीसाठी जादा संपादित केलेल्या विनावापर कसत असलेल्या वडिलोपार्जित जमिनी मूळ मालकांना परत मिळाव्यात. उजनी पाटबंधारे विभागाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रानुसार कार्यवाही होऊन धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन व्हावे, या मागणीसाठी माढा तालुका उजनी धरणग्रस्त संघटना व समस्त उजनी धरणग्रस्त नागरिकांनी महिला व लहान मुलांसह तीन तास जलसमाधी आंदोलन केले. तहसीलदार विनोद रणवरे यांनी जिल्हाधिकारी यांचा बरोबर बैठक लावण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित केले. आपण कसत असलेल्या जमिनी जाणार आणि आपले प्रपंच उघड्यावर पडणार, या भीतीने धरणग्रस्त संघटनेचे नेते सुरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून ५० हून अधिक शेतकऱ्यांनी मुला-बाळांसह आंदोलन केले. आंदोलकांची समजूत घालण्यासाठी पोलिस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांसह पाण्यात उड्या मारल्या. या वेळी आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. पोलिसांनी आंदोलकांची समजूत काढली. त्यानंतर तीन तासांनंतर तहसीलदारांनी आंदोलकांशी चर्चा करून बैठक लावून देण्याचे आश्वासन दिले. उजनीच्या एकात्मिक आराखड्यासाठी २८२.७५ कोटी रुपयांचा आराखडा सप्टेंबर महिन्यात शिखर समितीने मान्यता दिली आहे. यामध्ये धार्मिक पर्यटनासाठी २५ कोटी, जल पर्यटनासाठी १९०.१९ कोटी, कृषी पर्यटनासाठी १९.३० कोटी तर विनयार्ड पर्यटनासाठी ४८.२६ कोटींची मंजुरी मिळाली आहे. त्यात समजूत घालण्यासाठी पोलिसही उतरले पाण्यात ^ उजनी धरणाची निर्मिती होऊन जिल्ह्याची अर्थिक सुबत्ता झाली आहे. यात या आगोदर उजनी धरण निर्मितीवेळी पहिलाच शेतकरी भरडला गेला आहे. परंतु शासनाने विनावापर आरक्षित जमिनी मूळ मालकांना परत शेतकऱ्यांना मिळाव्या. धरणग्रस्तांच्या घरावर शेतावर गाढवांचा नांगर फिरवून जलपर्यटन होणार असेल तर ते कदापी होऊ देणार नाही. सुरेश पाटील, अध्यक्ष, धरणग्रस्त संघटना