महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची कोंडी जवळपास सुटली आहे. आज तिन्ही पक्षाचे महत्त्वाचे नेते दिल्लीत दाखल झाले असून गृहमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून एकनाथ शिंदे यांनी माघार घेतल्याने देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव जवळपास निश्चित आहे. पण असं असलं तरी एकनाथ शिंदे यांच्यावर मोठी जबाबदारी येण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा या तीन मोठ्या खात्यांची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
काय असेल फॉर्म्युला
मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव निश्चित झाले आहे. महाराष्ट्रात देखील एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असा फॉर्म्युला असल्याने उपमुख्यमंत्रीपदी शिंदे यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते. भाजपची त्यासाठी तयारी आहे. पण एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री होणार नसल्याचं देखील बोललं जात आहे. कारण मुख्यमंत्री होऊन पुन्हा उपमुख्यमंत्री होणं योग्य नसल्याचं त्यांच्या पक्षातील नेत्यांचं म्हणणं आहे. पण एकनाथ शिंदे हे काय निर्णय घेतात त्याकडे ही सर्वांच लक्ष लागलं आहे. उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी एकनाथ शिंदे दुसऱ्या कोणाला देऊ शकतात अशी ही चर्चा आहे.
शिंदे गटातून उपमुख्यमंत्री कोण होणार?
एकनाथ शिंदे यांनीच उपमुख्यमंत्री व्हावं असं पक्षातील काही आमदारांची मागणी आहे. शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावं असं त्यांचं मत आहे. पण शेवट निर्णय एकनाथ शिंदे हेच घेणार आहेत. काल श्रीकांत शिंदे यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात यावं अशी शिंदेंची मागणी असल्याची देखील चर्चा सुरु झाली होती. पण त्यावर कोणीही काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. जर शिंदे उपमुख्यमंत्री होणार नसतील तर त्यांच्याकडे दिपक केसरकर, दादा भुसे आणि भरत गोगावले हे वरिष्ठ नेत्यांचे पर्याय देखील आहेत.
जळगाव ग्रामीण मतदारसंघात शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे चक्क भावी उपमुख्यमंत्री म्हणून बॅनर लागले आहेत. जळगाव ग्रामीण मतदारसंघात मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे भावी उपमुख्यमंत्री असे बॅनर लागले. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विधानसभेत विजयाबद्दल अभिनंदनाच्या फलकावर मंत्री गुलाबराव पाटील यांचा भावी उपमुख्यमंत्री म्हणून उल्लेख आहे.
महायुतीच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी येत्या 2-3 दिवसात होण्याची शक्यता आहे. पण अशी देखील माहिती आहे की, संभाव्य मंत्रिमंडळातून अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना वगळले जाऊ शकते.