एमएसपी आणि शेतकरी आंदोलन

शेतमालास किमान आधारभूत किंमत लागू करावी, या मागणीसाठी पंजाब-हरियाणाच्या शंभू आणि खनौरी सीमेवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. याबाबत 14 फेब्रुवारी रोजी चंदीगडमध्ये बैठक होणार आहे. यानिमित्त एमएसपी आणि शेतकरी आंदोलन यांचा घेतलेला आढावा..!

सध्या शेतमालास किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळावी, यासाठी झालेल्या आंदोलनात विशेष जोर दिसला नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत. देशात एमएसपीची व्यवस्था लालबहादूर शास्त्री देशाचे पंतप्रधान असताना सुरू झाली. 1965 मध्ये त्यांनी हरित क्रांतीचा नारा दिला. त्यावेळचे कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम, इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर रिसर्चचे (आयसीएआर) त्यावेळचे अध्यक्ष एम. एस. स्वामीनाथन आणि केंद्रीय कृषी सचिव बी. शिवरामन यांनी प्रथम किमान आधारभूत किंमत व्यवस्था सुरू करण्यासाठी काही पावले टाकली. यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यास पाठिंबा देऊन राजकीय इच्छाशक्तीचे दर्शन घडविले. त्यावेळीही अर्थमंत्री कृष्णाम्माचारी आणि मोरारजी देसाई यासारखे काही नेते या तरतुदीच्या विरोधात होते. शेतकर्‍यांच्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत दिली, तर महागाई वाढू शकते, असे त्यांना वाटत होते; पण त्यावेळी एमएसपी लागू करणे गरजेचे होते.

कारण, 1960 च्या दशकामध्ये देशाची अन्नधान्याची स्थिती ही बिकट होती. अन्नधान्य आयात करून देशातील लोकांची भूक भागवावी लागत होती. आपली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अमेरिकेतून आयात केल्या जाणार्‍या अन्नावर अवलंबून होती. याच कालखंडात पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी प्रत्येक भारतीयाला आठवड्यात एक दिवस उपवास करण्याचे आवाहन केले होते. त्यावेळी नोव्हेंबर 1965 मध्ये देशाची लोकसंख्या 48 कोटी होती. अन्नधान्याची गरज ही 9.5 कोटी टन इतकी होती. त्यातील 1.2 कोटी टन अन्नधान्य आयात करावे लागत होते. आता मात्र परिस्थिती अशी आहे की, आपली अन्नाची गरज भागून आपण अन्नधान्य निर्यात करतो. अन्नधान्याचा मोठा साठा आपल्याकडे शिल्लक राहतो. गेल्यावर्षी 2024 मध्ये आपले अन्नधान्याचे उत्पादन 33 कोटी टन होते. त्याशिवाय आता देशातील लोकांच्या आहारामध्ये विविधता आलेली आहे. दूध, अंडी, मासे, मांस असे पोषणमूल्य असलेले पदार्थ आहारात वाढले आहेत.

गेल्या 60 वर्षांत कृषीमूल्य आयोग सातत्याने पिकांची एमएसपी जाहीर करत आला आहे. 1965 मध्ये पहिल्यांदा गहू आणि धान या पिकांसाठी एमएसपीची घोषणा झाली होती. त्यानंतर आतापर्यंत एकूण 23 पिकांना एमएसपी दिली जाते. त्यामध्ये ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, हरभरा, मसूर, भुईमूग, सोयाबीन अशा पिकांचा समावेश आहे. उसासाठी वेगळी यंत्रणा आहे. दरवर्षी एमएसपी जाहीर केल्यानंतर त्यापेक्षा जास्त किंमत मिळायला हवी, अशी शेतकरी मागणी करतात; पण शेतकर्‍यांसमोरील समस्या अनेक आहेत. 1990 च्या दशकानंतर खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राच्या तुलनेत अन्य क्षेत्रांनी झेप घेतली. सेवा क्षेत्र वाढले. कृषी क्षेत्र मागे पडले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात घसरण झाली. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या लक्षात घेऊन काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने 2004 मध्ये हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक राष्ट्रीय कृषी आयोग नेमला. त्या आयोगाने 2006 मध्ये केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. त्यात शेतकर्‍यांना उत्पादनासाठी खर्च व त्यावर किमान 50 टक्के नफा देऊन दरवर्षी एमएसपी जाहीर करावी, अशी शिफारस होती.

यूपीए सरकार पुढे 2014 पर्यंत सत्तेत असताना हा अहवाल लागू झाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अहवालातील काही शिफारशी लागू करून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम करत असल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी 26 नोव्हेंबर 2020 च्या नंतर सलग वर्षभर शेतकर्‍यांचे जे आंदोलन सुरू होते त्यावेळी व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांना साथ दिली होती. आता शेतकरी संघटनांमध्ये काही मतभेद असल्याने दरी पडली आहे. यावेळी पंजाबच्या काही भागांपुरते हे आंदोलन आहे. आता 14 फेब्रुवारीच्या बैठकीत नेमकी काय चर्चा होते, याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष असेल.