किसानों को मिलेगा 11 नंबर की यूनिक आईडी, इसको बनाने के लिए कैंप शुरू

Agency:News18 Rajasthan

Last Updated:February 06, 2025, 15:19 IST

Farmer ID Camp: राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है. इसके तहत कुछ जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जा रहे है. कुछ में बाकी है. इस ...और पढ़ें

राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है. एग्री स्टैक योजना के तहत फार्मर आईडी बनाने को लेकर कैंप शुरू हो गए हैं. संपूर्ण राजस्थान में ये कैंप लगेंगे. इनमें जाकर किसान विशिष्ट फार्मर आईडी के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं.

सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि किसानों के समाधान के लिए शुरू की गई है यह योजना शुरू की गई है. इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होगी. इस योजना के तहत किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. इसमें हर किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी. इससे किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी.

फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप शुरू 
राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है. इसके तहत कुछ जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जा रहे है. कुछ में बाकी है. इस आईडी के बाद किसान सरकारी योजनाओं का लाभ पा सकेंगे. खेतों में ज्यादा पैदावार कर पाएंगे. सभी किसानों को एग्री स्टैक कृषि से जोड़ा जा रहा है. कोई भी किसान सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे.

योजनाओं तक किसानों की पहुंच होगी आसान
सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत डिजिटल रूप में क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री, भू-संदर्भित नक्शे का डेटाबेस बना कर हर किसान को 11 अंकों की यूनिक आईडी नंबर दिए जाएंगे. रजिस्ट्रेशन से कृषकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी. वहीं, पी.एम.किसान सम्मान निधि लाभार्थियों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है. किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और अन्य कृषि विकास ऋण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा तथा क्लैम प्राप्त करना अधिक सुगम होगा. प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले अनुदान का भुगतान संभव हो सकेगा.