कोयना धरण सुरक्षेचे अनेक वर्षे ऑडिटच नाही

पाटण : महाराष्ट्राची वरदायीनी असलेल्या कोयना धरणातील गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या जुन्या सडक्या, गंजक्या यंत्रणांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याची दुरुस्ती व्हावी अशी मागणी वर्षानुवर्षे होत आहे. उन्हाळ्यात धरणातील पाणीसाठा कमी अथवा अत्यल्प होतो, अशावेळी धरणाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हावे व नादुरुस्त यंत्रणा दुरुस्त व्हाव्यात या मागणीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धरणाशी संलग्न अशा उदासिनतेमुळे भविष्यात मोठी दुर्घटना घडल्यावरच शासन, प्रशासन जागे होणार का? आणि दुर्दैवाने अशा दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण राहणार? असा संतप्त सवाल स्थानिकांमधून विचारला जात आहे.

वर्षानुवर्षे केवळ धरणाची भिंत मजबूत असल्याची प्रशासकीय टिमकी वाजवली जात असली तरी साठ वर्षांपासूनच्या जुन्या यंत्रणा सडल्या, गंजल्या किंवा काँक्रीटला भले मोठे तडे गेले आहेत. वीजनिर्मितीसाठी पाणीपुरवठा करणार्‍या यंत्रणाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट व त्याचपटीत दुरुस्ती आवश्यक असतानाही त्याची गंभीरतेने दखल घेतली गेली नाही. अधिकारी, कर्मचार्‍यांची तब्बल 65 टक्के पदे रिक्त, पूरक प्रकल्पांना निधी, मान्यता नसल्याने सार्वत्रिक धोकादायक परिस्थिती चिंताजनक आहे.

कोयना धरणांतर्गत जलविद्युत प्रकल्पांना पाणी पुरवणार्‍या इंटेक टनेल तसेच लेक टॅपिंगचा बहुतांश भाग उन्हाळ्यात पाणी पातळीने तळ गाठल्यानंतर उघड्यावर पडल्यानंतर दुरावस्था समोर येते. साठ वर्षांपूर्वीच्या या यंत्रणात कालानुरूप अनेक बदल झाल्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट महत्त्वाचे आहे. तपासणी करून गरज असेल त्या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना झाल्या तर धरण सार्वत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित होईल. जलाशयाने तळ गाठल्यावर तापोळा ते कोयना धरण भिंतीच्या ठराविक अंतरापर्यंतचा भूभाग कोरडा पडल्यावर जलविद्युत प्रकल्पांना पाणी पुरवणार्‍या यंत्रणाची वस्तुस्थिती समोर येते. पश्चिम जलविद्युत प्रकल्पांसाठी पाणीपुरवठा करणार्‍या पोफळी, अलोरे व कोयना चौथा टप्पा या प्रकल्पांसाठी पाणी पुरवठा करणार्‍या पहिल्या व दुसर्‍या लेक टॅपिंगची जागा, पोफळी टप्पा एक व दोनसाठी पाणीपुरवठा करणार्‍या इंटेक टनेलची अवस्था जवळपास सारखीच आहे. पाण्याखालचा भूभाग व यंत्रणा उघड्या पडल्यावर त्या ठिकाणच्या सुरक्षित भिंतीसह साठ वर्षांपूर्वी केलेले काँक्रीट, लोखंडी फाटक दरवाजांची उघडझाप त्या त्यावेळी न झाल्याने त्यांची सडलेली, गंजलेली अवस्था, आजवर हजारो भूकंपात अंतर्गत काँक्रीटला गेलेले तडे, काँक्रीटची कमी झालेली ताकत व मोठ्या प्रमाणावर चिरा पडल्याने जमिनीत पाणी झिरपण्याचे वाढलेले प्रमाण, अंतर्गत बोगद्यात मोठ्या प्रमाणावर पडलेले मोठे दगड माती आदींमुळे अनेक ठिकाणी बांधकामाची अवस्था दयनीय झाली आहे. यापुर्वीच सर्जवेल तथा उल्लोळक विहिरीचा गंभीर प्रश्नदेखील अचानकपणे समोर आला होता. त्यावेळी धरणाला भगदाड अशा चर्चांना ऊत आला होता, घटनेचे गांभीर्य समोर आल्यावर शासनाला जाग येऊन त्याची निविदाही काढण्यात आली. मात्र याचीही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. धरणांतर्गत यंत्रणा दुरुस्ती होऊन शक्य असेल व छोट्या प्रमाणात काम असेल तर कमी खर्चात हे काम पूर्णत्वाला नेले जाऊ शकते. व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर असेल तर तपासणी अहवाल देऊन त्यासाठी प्रशासकीय तरतुदी करून धरणात पाणीसाठा कमी असेल किंवा वेळप्रसंगी पाणी कमी करून अंतर्गत कामे केली तर धरण सर्वच बाजूंनी सुरक्षित होईल. आठ रिश्टर स्केलच्या वरचा भूकंप झाला तरी कोयना धरणाच्या भिंतीला धोका नाही. मध्यंतरी धरण भिंतीचे मजबुतीकरणही झाले हे समाधानकारक असले तरी धरणांतर्गत यंत्रणांची अवस्था अनेक ठिकाणी दयनीय व खिळखिळी झाली आहे. जलविद्युत प्रकल्प यंत्रणाची सध्याची अवस्था पाहिली तर त्या सडल्या, गंजल्या असून अनेक ठिकाणी काँक्रीट उद्ध्वस्त झाले आहे. यापूर्वीच सर्जवेल तथा उल्लोळक विहीर या दरम्यान इंटेक स्ट्रक्चरमध्ये साडेचार किलोमीटरच्या टनेलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दगड, माती असून काँक्रिटची झीज, भूकंपात गेलेल्या महाकाय तड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणी झिरपल्याने हजारो लिटर पाणी वाया जाणे व भविष्यकाळात संभाव्य धोक्यांचाही विचार महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय संपत्तीमध्ये धरणाचा समावेश आहे, महाराष्ट्रसह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तीन राज्यांसाठी हे धरण वरदायिनी असले तरी गेल्या काही वर्षात मात्र या धरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

राज्यातील महत्त्वाचे धरण व त्यावर आधारित जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प यातून राज्याला हजारो मेगॅवॅट वीज व त्याचपटीत सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होत असतानाही याठिकाणची अनेक महत्त्वाची शासकीय कार्यालये इतरत्र हलवण्यात आली. अनागोंदीमुळे कोयनेचे महत्त्व कमी झाले, धरणाशी संलग्न असणारे पूरक प्रकल्प, अनेक कामे निधीअभावी बंद ठेवण्यात आली. नवीन एकाही प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. धरणांतर्गत अनेक यंत्रणा वर्षानुवर्षे सडल्या, गंजल्या व कालबाह्य झाल्या असल्या तरी त्यासाठी अपेक्षित निधी दिला जात नाही. यातूनच कोयनेची सार्वत्रिक परिस्थिती ही अधिकाधिक धोकादायक बनत असल्याने शासनाने याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे सार्वत्रिक मत आहे.