गाळाचे करायचे काय? अलिबागमधील मच्छीमारांच्या पोटावर पाय, बंदराच्या विकासासाठी मंजूर केलेला 160 कोटींचा निधी ‘गायब’

अलिबागमधील आक्षी साखर बंदराला गाळातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने 160 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र निधीची ही फाईल ‘अदृश्य’ हातात अडकल्याने आक्षी साखर बंदराच्या कामात लालफितीचे ‘काटे’ आले आहेत. अलिबाग कोळीवाडा व आक्षी साखर बंदरात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला असल्याने ओहोटीवेळी मासेमारी करून आलेल्या बोटी गाळातच रुतून बसतात. त्यामुळे कोळी बांधवांना जादा पैसे खर्च करून छोट्या बोटीतून मासळी किनाऱ्यावर आणावी लागते. यात त्यांची चांगलीच फरफट होत आहे. शासकीय कोट्यातील डिझेलचा वेळेत न मिळणारा परतावा, मासळीचा दुष्काळ, खलाशी-कामगारांचा वाढता खर्च यामुळे आधीच डोक्याला हेडॅक झालेल्या मच्छीमारांच्या पोटावर पाय आला आहे.

• अलिबाग शहरातील कोळीवाडा व आक्षी साखर येथील बांधवांचा मासेमारी हा पूर्वापार व्यवसाय आहे. या दोन बंदरातून शेकडो मच्छीमार बोटींनी मासेमारी करण्यात येते.
• शासनाच्या दुर्लक्षामुळे कोळी बांधवांचा व्यवसाय संकटात सापडला आहे. येथील व्यापारी सहकारी संस्था, मच्छीमार बांधव यांनी सातत्याने मेरीटाईम बोर्डाकडे गाळ काढण्याची मागणी होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
• समुद्राला ओहोटी आल्यास बंदरावर येण्यासाठी बोटींना तासन्तास थांबून भरतीची प्रतीक्षा करावी लागते. अनेकदा मोठ्या बोटी खोल समुद्रात उभ्या करून त्यातील मासे छोट्या बोटीतून बंदरावर आणण्याचा त्रास येथील मच्छीमार बांधव सहन करीत आहेत.

अनेक कामे कागदावरच

बंदराचा विकास करण्यासाठी 159 कोटी 91 लाख 75 हजार 692 रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून ग्रोयन्स बंधारा, जेट्टी, रस्ता तसेच गाळ काढणे आदी कामे केली जाणार आहेत. मात्र ही कामे कागदावर राहिली आहे.

रायगड जिल्ह्यातील खाड्या गाळाने भरल्या असल्याने त्यात बोट रुतण्याचे प्रकार वाढले आहेत. शासनाने बंदरांवर आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊन तत्काळ खाड्या गाळमुक्त कराव्यात, अशी मागणी आगरी, कोळी स्वयंसेवी संस्थेचे सचिव एस. पी. कोळी यांनी केली आहे.

गाळामुळे बोट किनाऱ्याला लावेपर्यंत नाकीनऊ येते. आम्हाला तासन्तास भरतीची वाट पाहावी लागते. यामुळे आमचे मोठे नुकसान होते, असे मच्छीमार सत्येंद्र नाखवा यांनी म्हणाले.

बोटी गाळात रुतल्यानंतर मासळी किनाऱ्यावर आणण्यासाठी छोट्या बोटींचा आधार घ्यावा लागतो. यात वेळेबरोबरच खर्चही अधिक होतो. सरकारने नुसते आश्वासन न देता गाळ काढण्याचे काम करावे, असे मच्छीमार मारुती कोळी यांनी सांगितले.