जालोर में चल रहा है गिवअप अभियान, जानें कब तक चलेगा यह मुहिम

Agency:News18 Rajasthan

Last Updated:January 22, 2025, 16:12 IST

Jalore Give Up Campaign: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जालोर जिले में अब तक 326 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने नाम हटवा लिया है. इस अभियान का उद्देश्य उन अपात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर करना है, जो इस...और पढ़ें

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 326 लोगों ने कटवाए नाम...

जालोर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जालोर जिले में अपात्र व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटवाने के लिए चलाए जा रहे गिवअप अभियान में अब तक 326 लोगों ने अपने नाम हटवाए हैं. यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा और इस अवधि में स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने पर अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य उन व्यक्तियों को चिह्नित करना है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, लेकिन वे इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं.

इन व्यक्तियों में आयकरदाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी या अर्द्धसरकारी कर्मचारी और अन्य सक्षम व्यक्ति शामिल हैं. इन लोगों को अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवाने का अवसर दिया जा रहा है.

नाम नहीं कटवाने पर होगी कार्रवाई

जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने 31 जनवरी तक अपना नाम स्वेच्छा से नहीं हटवाया, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, उन व्यक्तियों द्वारा योजना के तहत उठाए गए राशन की बाजार भाव से वसूली भी की जाएगी. यह कदम तब उठाया जाएगा, जब यह पाया जाएगा कि किसी अपात्र व्यक्ति ने योजना का लाभ लिया है, जबकि वह इसके लिए योग्य नहीं था.

गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य

गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से बाहर करना है, जो इसके लिए पात्र नहीं हैं, ताकि यह योजना समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंच सके. जालोर जिले में अब तक इस अभियान में काफी लोग शामिल हुए हैं और अधिकारियों का मानना है कि अभियान की सफलता से बहुत से पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा. आलोक झरवाल ने आम जन से अपील की है कि वैसे व्यक्ति जो योजना के तहत लाभ ले रहे हैं और इसके लिए योग्य नहीं हैं, वे समय पर अपना नाम हटवा लें, ताकि योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके. साथ ही किसी को भी इसका अनुचित लाभ ना मिल सके.