झुंझुनू में 765 केवी विद्युत लाइन का किसानों ने किया विरोध,उचित मुआवजे की मांग

Agency:News18 Rajasthan

Last Updated:January 21, 2025, 13:14 IST

Jhunjhunu News: संघर्ष समिति के सदस्य कपिल अचरा ने बताया कि उनके खेतों में 765 केवीए की जो लाइन विभिन्न गांव में डल रही है इसका विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है.  सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि किसान को...और पढ़ें

झुंझुनू जिले के विभिन्न गांव से होकर एक विद्युत लाइन गुजर रही है जो की 765 कवि की बताई जा रही है. लगातार इस लाइन का विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है. विरोध के पीछे सबसे प्रमुख कारण यह है कि कंपनी किसान के खेत में खड़ी फसल का नुकसान करके अपनी लाइन को डलवा रही है. कंपनी इसके लिए बड़े पालों का निर्माण किसान की खड़ी फसल में कर रही है.

जिसके लिए अभी किसानों को नहीं तो कोई मुआवजा दिया गया है. किसान को इसके लिए कोई सूचना दी जाती है. कंपनी के कुछ लोग खेत में घुसते हैं जहां अपने बड़े ट्रैक्टर जेसीबी पोल वगैरा ले जाकर डाल दिए जाते हैं. इनके बाद कंपनी किसान को डराने का काम भी कर रही है.

10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया
इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए विद्युत लाइन के विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन कर रही संघर्ष समिति के सदस्य कपिल अचरा ने बताया कि उनके खेतों में 765 केवीए की जो लाइन विभिन्न गांव में डल रही है इसका विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है.  सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि किसान को उसकी जमीन का हक भी कंपनियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा. कंपनी मात्र एक पीले रंग का लेटर किसान को देती है. जिसमें सिर्फ बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन लाइन की जानकारी लिखी होती थी. इसके अलावा किसी का कुछ भी उसमें अपडेट नहीं किया होता था.
उन्होंने बताया कि आज उनके द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है.

उचित मुआवजा सरकार द्वारा किया जाए तय
जिसमें सबसे प्रमुख मांग यह रखी गई कि जिस भी किसान के खेत में ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है. उसकी किसान को समुचित जानकारी प्रदान की जाए. इसके अलावा किसान की भूमि इसमें काम में ली जाती है तो उसे उसका उचित मुआवजा सरकार के द्वारा तय किया जाए. इसके अलावा किसान को यह भी जानकारी प्रदान की जाए कि ट्रांसमिशन कंपनियां है.वह किसान को किस तरीके से भविष्य में मुनाफा प्रदान करेंगी. किसान की सहमति के बिना किसी भी खेत में पॉल नहीं रोपे जाएं. उन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की जाती है. वह इस आंदोलन को और तेज करेंगे पर किसी भी हाल में किसान का हक नहीं छीनने देंगे.