ठाणे जिल्ह्याच्या विकास निधीवर सरकारची कुऱ्हाड, मंजूर केले 1167 कोटी, दिले फक्त 460 कोटी

आधी मुख्यमंत्री आणि नंतर उपमुख्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे हे ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी करोडो रुपयांचा निधी आणल्याच्या वल्गना करत असले तरी प्रत्यक्षात सरकारने जिल्ह्याच्या विकास निधीवर मोठी कुऱ्हाड मारल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ही आकडेवारी उघड झाली आहे. गेल्या वर्षी ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी 1 हजार 167कोटी रुपयांची मागणी केल्यानंतरही सरकारने अवघे 460 कोटी रुपये देत 707 कोटी रुपयांना कात्री मारली. यंदा तर 2 हजार 820 कोटी रुपयांचा निधी मागितल्यानंतर सरकारने अवघे 1 हजार 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याचाच अर्थ तब्बल 1 हजार 770 कोटी रुपयांवर सरकारने कुऱ्हाड घातली आहे. त्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागाच्या विकासावर दुष्परिणाम झाला आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी काहीही कमी पडू देणार नाही, अशा राणाभीमदेवी थाटात वल्गना करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या समोरच ही आकडेवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी विकासनिधी वाढवायला हवा, असे सांगत वेळ मारून नेली.

ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या बैठकीत सरकारनेच ठाणे जिल्ह्याच्या विकासाला कशी कात्री लावली आहे याची आकडेवारी मांडण्यात आली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी वार्षिक योजनेच्या खर्चाची आकडेवारी आणि यंदाच्या वर्षात लागणाऱ्या निधीच्या योजनांचा आलेख मांडला. त्यात मुंबईपाठोपाठ झपाट्याने वाढणाऱ्या ठाण्यावर सरकार कसा अन्याय करत आहे याची पोलखोल झाली.

भाजप आमदारानेच दिला घरचा आहेर

राज्यातील भाजप सरकारच्या या सापत्नभावावर भाजपचे मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनीच आवाज उठवला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ठाणे जिल्हा परिषदेचा निधी वाढण्याऐवजी सातत्याने घटत चालला आहे. एमएमआरडीए आणि विविध विभागांच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यात नवे आणि पक्के रस्ते तयार व्हायला हवेत. परंतु ग्रामीण भागातील रस्ते निर्माणाच्या कार्याला खीळ बसली आहे. ग्रामीण भागाला जिल्हा परिषदेच्या निधीशिवाय कोणताही पर्याय नाही, असे सांगत कथोरे यांनी भाजप सरकारलाच घरचा आहेर दिला आहे.

■ जिल्हाच्या वार्षिक योजनेसाठी (सामान्य) 938 कोटींचे नियोजन होते. प्रत्यक्षात मिळाले फक्त 375 कोटी 20 लाख.
■ जनजाती उपयोजनेंतर्गत 89 कोटी 38 लाख रुपये मंजूर झाले. प्रत्यक्षात मिळाले 39 कोटी 19 लाख.
■ अनुसूचित जाती कार्यान्वयन योजनेसाठी 140 कोटी मिळतील असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मिळाले 46 कोटी 2 लाख.
■ जिल्हा वार्षिक योजना (सामान्य) साठी 2 हजार 461 कोटींची मागणी होती. फक्त 805 कोटी 84 लाख मंजूर केले.
■ विविध विभागातील जनजातीय उपाययोजनांसाठी 219 कोटी 26 लाखांची मागणी करण्यात आली होती, परंतु 104 कोटी 26 लाख रुपयेच मिळणार आहेत.
■ ठाणे जिल्ह्यातील रस्ते निर्माणासाठी 92 कोटी रुपयांची मागणी केल्यानंतरही सरकारने जिल्हा परिषदेची अवघ्या 32 कोटींवर बोळवण केली. या वर्षी तर या निधीला मोठी कात्री मारण्यात आली असून अवघे 26 कोटी रुपयेच मिळणार आहेत.