बाराबंकी: किसानों की आमदनी बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि से संबंधित दो योजनाओं को मंजूरी दी है. पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना इन दोनों योजनाओं के लिए सरकार ने 1,01,321 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इन दोनों के अंतर्गत 9-9 योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को और मजूबती मिलेगी. वहीं, मोदी सरकार के फैसले का बाराबंकी के किसानों ने स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने हम किसानों को दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा दिया है.
किसानों की प्रतिक्रिया
किसानों ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक लाख से ज्यादा की धनराशि मंजूर की गई है. इससे हम किसानों को अपनी आय दुगनी करने का अवसर मिलेगा. यह जो मोदी सरकार ने हम किसानों के लिए यह निर्णय लिया है, इससे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे क्योंकि हम लोगों का जो उत्पादन है जैसे सरसो, केला, आलू आदि सब्जियां हैं जिन्हें रख कर भविष्य में बेच सकते हैं जिससे किसानों को अच्छी आमदनी होगी. हम मोदी सरकार का धन्यवाद देते हैं जो इस तरह की योजना चला कर हम किसानों को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं.
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कृषि उपनिदेशक का बयान
कृषि उपनिदेशक श्रवण कुमार ने लोकल 18 को बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट की जो बैठक की थी उसमें सबसे बड़ी योजना किसानों के लिए जारी की गई है. उसमें राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत एक लाख एक हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की गई है. इस योजना के तहत मूलतः जो किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही साथ ही संसाधन विकसित होंगे जिससे किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. हमारा जो मिशन है कृष कोन मुखी स्कीम के तहत यह बहुत बड़ा मिशन है. एडमिल आयल में हम अन्य देश से खाद्य तेल मांगते हैं, उसमें हमें आत्मनिर्भरता लानी है. आयल शीट्स की जो स्कीम है इसके तहत आयल शीट्स के क्षेत्र को बढ़ाना है जिससे हमारे जो किसान हैं उनको इससे अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होगी और तिलहन पर हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकेगा.
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FIRST PUBLISHED :
October 7, 2024, 15:51 IST