देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय:सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य, विरोध केल्यास होणार कारवाई

राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषा संवर्धनासाठी आता सर्वच शासकीय, निमशासकीय व महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच या कार्यालयात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आहे. शासकीय कार्यालयातील संगणकावरील कळफलक सुद्धा मराठी भाषेतच असणार आहेत. इतकेच नव्हे तर मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर देखील शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे होता होईल तेवढे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे, ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्र निहाय शिफारसी अंतर्भूत आहेत. मराठी भाषेस येत्या 25 वर्षामध्ये ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे शासनाच्या सदर धोरणाचे अन्य उद्दिष्टांसह प्रमुख उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून देखील मराठी भाषेला अधिक सक्षमपणे व प्रभावीपणे रुजवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे. तसेच आता या धोरणात शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, संगणक शिक्षण, विधी व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योजगत, प्रसारमाध्यमे, प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर इत्यादी व्यवहारक्षेत्रनिहाय सविस्तर शिफारशी प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय खरेदी व शासकीय अनुदानातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणक कळफलकांवरील छापील अक्षर कळमुद्रा रोमन लिपीबरोबरच मराठी देवनागरी लिपीत असणे अनिवार्य आहे. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या सर्वांनीच मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसेच मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य असेल. याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत संभाषण न करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विरोधात कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुखांडे तक्रार करता येणार आहे. तसेच यात अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे.