नाशिक-जळगाव बसमध्ये दोनवेळा तांत्रिक बिघाडामुळे प्रवाशांचा संताप:15 टक्के भाडेवाढ करूनही सुमार प्रवासी सेवा कायमचीच

नाशिक डेपोची नाशिक-जळगाव बस (एमएच २० बीएल ३७२६) नाशिकहून निघताना रस्त्यातच नादुरुस्तीचे संकेत दिले. मात्र चालकाने कसरत करत ती मालेगाव आगारात आणली. येथे दुरुस्ती झाल्यानंतर जळगावकडे मार्गस्थ होताना १२ किलोमीटरवर बंद पडली. यामुळे प्रवाशांना दुसरी बस येईपर्यंत ताटकळत बसून मन:स्ताप सहन करावा लागला. वेळेचाही अपव्यय झाला. राज्य सरकारने बस प्रवासासाठी नुकतीच १५ टक्के भाडेवाढ केली आहे. मात्र प्रवासी सेवेचा सुमार दर्जा तसाच आहे. नाशिक-जळगाव बस नाशिक स्थानकातून निघाल्यावर मार्गावर यांत्रिक बिघाडाचे (ड्रम व क्लचप्लेट खराब) लक्षण दाखवू लागली. बसचालकाने कसब पणाला लावत बस मालेगाव स्थानकापर्यंत आणली व वर्कशॉपमध्ये कामास लावली. मालेगाव कडून धुळ्याकडे जाताना रस्त्यात बंद पडलेली नाशिक जळगाव बस व रस्त्यालगत उभे राहून पर्यायी बसची प्रतीक्षा करताना प्रवासी भाडेवाढ करण्याअगोदर शासनाने प्रवाशांना सक्षम बसेस उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. मात्र भरमसाठ भाडेवाढ व सेवा ठप्प असा राज्यात उलटा कारभार सुरू आहे. - सपना सोनवणे, प्रवासी मी वैद्यकीय कामानिमित्त जळगांवला होतो. बस बिघडल्याने इच्छितस्थळी वेळेवर पोहोचू शकलो नाही. त्यामुळे शासनाने नुकसानभरपाईू द्यावी. भाडेवाढ केली तर चांगल्या सुविधा द्याव्यात. - वसंत पाटील, प्रवासी स्क्रॅप बसेस धोकेदायक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कालमर्यादा संपलेल्या स्क्रॅप बसेस प्रवाशांची ने-आण करत आहेत. या स्क्रॅप बसेस अपघातास आमंत्रण ठरत आहेत. दुरुस्तीनंतरही या बसेस रस्त्यावर बंद पडत आहेत. टाटा व अशोक लेलँड बसेस दुरुस्तीसाठी विशिष्ट बस स्थानक आहेत. प्रत्येक बस स्थानकात यांची दुरुस्ती होत नसल्याने अडचणी येत आहेत. दुरुस्ती झाल्यावर पुन्हा बस प्रवाश्यांना घेऊन धुळे-जळगावच्या दिशेने मार्गस्थ झाली. मात्र रस्त्यातच पुन्हा ब्रेकडाउन झाली. त्यामुळे प्रवाशांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. बस भाडे न काढता प्रवास करणाऱ्यास कायदेशीर कारवाई केली जाते. रस्त्यात लघुशंकेसाठी गाडी थांबवा म्हटल्यास उशीर होतो. मग आम्हाला झालेल्या उशिराची पर्वा कोण करणार? असा सवाल उपस्थित केला आहे. प्रवासी बाहेरगावी जाताना वेळेचे नियोजन करून निघतात. बस ब्रेकडाउनमुळे सर्वच नियोजन बिघडते. बस ब्रेकडाउन झाल्यास प्रवाशांना दहा हजार रुपये अथवा वर्षभरासाठी प्रवास मोफत करून भरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.