निवडणुकीतील अनामत रक्कम 5 वर्षांनी शासन तिजोरीत जमा

दापोली : 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दापोली विधानसभा मतदारसंघात ज्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्जासोबत भरलेली अनामत रक्कम जप्त झाली होती, ती रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमाच केली नव्हती; मात्र एका जागरूक माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने यासंदर्भात माहिती मागविताच ती रक्कम डिसेंबर 2024 मध्ये म्हणजेच तब्बल पाच वर्षांनंतर शासन जमा करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. या बाबत विधानसभा उमेदवारांची अनामत रकम गेली कुठे, या आशयाचे वृत्त दै. ‘पुढारी’ने 2 जानेवारी 2025 रोजी देखील वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

या सार्वत्रिक निवडणुकीत दापोली विधानसभेसाठी 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतदान, तर 24 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी झाली. या निवडणुकीत शिवसेनेचे योगेश कदम हे विजयी, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार संजय कदम पराभूत झाले होते. या निवडणुकीत 11 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी प्रवीण सहदेव मर्चंडे (बसपा), संतोष दत्ताराम खोपकर (वंचित बहुजन आघाडी), योगेश दीपक कदम (अपक्ष), सुवर्णा सुनील पाटील (अपक्ष), विकास रामचंद्र बटावळे (अपक्ष), विजय दाजी मोरे (अपक्ष), संजय दगडू मोरे (अपक्ष), संजय सीताराम कदम (अपक्ष), संजय संभाजी कदम (अपक्ष) या 9 उमेदवारांना एकूण वैध मतांच्या एक शष्ठांश मते न मिळाल्याने त्यांनी भरलेली अनामत रक्कम जप्त झाली होती. ही रक्कम 85 हजार इतकी होती. निवडणुकीची प्रक्रिया संपल्यावर ही रक्कम शासन जमा करणे गरजेचे होते. मात्र, 5 वर्षे ती रक्कम शासन जमा करण्यात आली नाही.

त्या नंतर 2024 ची विधानसभेची निवडणूकही झाली. त्या निवडणुकीत कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांची निवडणूक अनामत रक्कम जप्त करून तिचा भरणाही शासनजमा करण्यात आला. मात्र, ही बाब दापोली तालुक्यातील करंजाणी येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष मनोहर कालेकर यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे 9 डिसेंबर 2024 रोजी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत अर्ज करून 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जप्त करण्यात आलेली निवडणूक अनामत रक्कम कधी शासनजमा करण्यात आली याची माहिती मागितली. ही माहिती मागताच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात एकच धावपळ उडाली. 2019 च्या निवडणुकीच्या सर्व दफ्तराची तपासणी केली असता एका पेटीत एका लिफाफ्यात ही रक्कम 85 हजार रुपये आढळून आली, असे कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

या रकमेत 2 हजार रुपयांच्या 18 नोटाही होत्या. भारतीय रिझर्व बँकेने या नोटा चलनात वापरण्यास बंद केल्या असल्याने या 2 हजारांच्या 18 नोटांचे करायचे काय, शेवटी मार्गदर्शन घेवून त्या रिझर्व बँकेत भरण्यात आल्या. 85 हजारांच्या या रकमेपैकी 49 हजार इतकी रक्कम भारतीय स्टेट बँकेत 11 डिसेंबर 2024 रोजी तर उर्वरित 36 हजार इतकी रक्कम 30 डिसेंबर रोजी भरण्यात आली व त्या नंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष कालेकर यांना 6 जानेवारी 2025 रोजी लेखी माहिती देण्यात आली. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 263 दापोली विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून दापोलीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शरद पवार यांनी काम पहिले होते.