निवडणूक संपताच लाडक्या कोळी बहिणींवर दमदाटी:दुकानांवर बुलडोझर चढवण्याची दिली धमकी, मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्याचा प्रताप

ताडदेव येथील ‘बेलासिस ब्रिज’ येथे सन १९७० सालापासून परंपरागत रित्या ३६ मासळी विक्री दुकाने (ओटा) कार्यरत आहेत. सदर मासळी दुकानांमध्ये भूमिपुत्र मासळी विक्रेत्या कोळी महिला आपला उदरनिर्वाह करीत आले आहेत. ह्या सर्व कोळी महिलांना महापालिकेअंतर्गत परवानाधाकरक म्हणून नोंद आहे परंतु दुर्दैवाने महापालिकेतील निष्क्रिय अधिकाऱ्यांमुळे आज कोळी भगिणींवर उपासमाळीची वेळ येऊन उभी राहिली आहे. महायुती सरकारकडून महिलांना आर्थिक आधार देण्याकरिता "लाडकी बहीण" योजना राबविण्यात आली आहे परंतु ज्या महिला पाच दशकांपासून आपला उदरनिर्वाह सक्षम पद्धतीने राबवित आले आहेत त्यांना प्रशासनाकडून "सावत्र बहीण" म्हणून दुजाभाव मिळकत असून सदर मंडई मधील इतर दुकानदारांना महानगर पालिकेकडून नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे लेखी पत्र सुद्धा देण्यात आले आहेत परंतु दुर्दैवाने कोळी भगिनींना कुठल्याच नोटीस अथवा पुनर्वसन संदर्भातील लेखी पत्र दिले नाही त्यामुळे ह्या कोळी महिलांचे भविष्य अंधारात आले असल्याची माहिती अखिल महारष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली. महानगर पालिकेच्या डी-वार्ड मधील गुजराती-मारवाडी समाजातील परप्रांतीय परवाना अधिकारी परमार ह्यांनी मुंबईच्या आद्य-नागरिक भूमिपुत्र कोळी महिलांना गाळे खाली करण्यासाठी दमदाटी केल्याचा प्रकार सोमवार दिनांक २५-११-२०२४ रोजी घडला असून ह्या कोळी महिलांना कसलेच नोटीस अथवा पुनर्वसनाचे लेखी आश्वासन न देता मासे विक्री करणारा गाळा खाली करण्यासाठी प्रवृत करणे कायद्यांतर्गत नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यावर खातेनिहाय चौकशी करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी पालिकेला निवेदनाद्वारे देण्यात आले असल्याचे माहिती समितीच्या महिला अध्यक्षा नयना पाटील यांनी दिली. आज ज्या पद्धतीने परप्रांतीय अधिकाऱ्यांकडून भूमिपुत्र कोळी महिलांची अव्हेलना होत आहे भविष्यात महाराष्ट्र राज्यात मराठी माणसांना गुलामाती राहण्याचे दिवस येणार असून मराठी माणसांवर होणारा अन्याय थांबविण्यात महायुती सरकारला तातडीने हालचाली करण्याचे मागणी तांडेल यांच्या कडून नवीन सरकारला करण्यात आली आहे. परवाना अधिकारी परमार ह्यांनी केलेले कृत्य भरतीय संविधानाच्या परिशिष्ट २१ चे अवमान असून भरतीय दंड साहित्यातील कलम १६६-अ आणि १६७ चे उल्लंघन संबंधित अधिकाऱ्यांकडून झाले असल्याने जर दोन दिवसात आमच्या मागण्यांवर विचार झाला नाही अथवा विभागाकडून कसलेच उत्तर आले नाही तर डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मच्छिमार समाज उग्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा समितीने पालिकेला दिले असल्याचे तांडेल यांनी सांगितले.