शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाव व चिन्हाची चोरी तसेच गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय न देता डॉ. धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. अडीच वर्ष त्यांनी कोणताही फैसला न दिल्याने त्यांच्यावर टीकाही झाली. न्यायालय हे विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत नसतात असे म्हणत चंद्रचूड यांनी या टीकेला उत्तर दिले. मात्र या विधानाचा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी समाचार घेतला घेतला. बुधवारी सकाळी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राऊत यांनी चंद्रचूड यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालय हे विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत नसतील तर ते काय सरकारची भूमिका, भ्रष्टाचाऱ्यांची भूमिका बजावत असतात का? असा सवाल केला.
न्यायालय हे विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत नसतील तर ते काय सरकारची भूमिका, भ्रष्टाचाऱ्यांची भूमिका बजावत असतात का? धनंजय चंद्रचूड हे विद्वान, कायद्याचे अभ्यासक आहेत. देशाच्या सरन्यायाधीशपदी पोहोचलेली व्यक्ती असून आम्ही त्यांचा आदर कतो. पण विरोधी पक्षाची भूमिका बजावा असे त्यांना कुणी सांगितले? न्याय द्या, जो असेल तो निकाल द्या एवढेच आमचे म्हणणे होते.
पक्षांतराला मुभा मिळावी अशा तऱ्हेने खिडक्या, दरवाजे उघडून ते गेलेले आहेत. कधीही कुणी पक्ष बदला, सरकारं बदला किंवा पाडा. घटनेची, कायद्याचे, संविधानाचे, नितिमत्तेचे रक्षण करणे ही सर्वोच्च न्यालायाच्या मुख्य न्यायाधीशांची जबाबदारी होती. ही अपेक्षा आम्ही केली असेल तर त्यात चुकले? विरोधी पक्ष किंवा सत्ताधारी हा प्रश्न नसून आम्ही देशाचे नागरीक म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करत होतो, असेही संजय राऊत म्हणाले.
राज्य निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय याच्यावरती विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती या देशात राहिली आहे का? ज्या देशामध्ये गौतम अदानीच्या भ्रष्टाचारावर बोलताना विरोधी पक्षाचा माईक बंद केला जातो, ज्या देशाच्या सरन्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधान जाऊन मोदक खातात, ज्या देशात न्यायालय दबावाखाली वावरली जातात, ज्या देशात निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र राहिलेला नाही त्या आयोगाच्या निवेदनावर काय विश्वास ठेवायचा, असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील एका विधानसभा क्षेत्रात गुंडांच्या टोळ्या दहशतीच्या माध्यमातून मतदारांना रोखत होते या संदर्भात आपण एक ट्विट केले असून यावर निवडणूक आयोगाचे काय म्हणणे आहे? राज्यात ठिकठिकाणी हे झाले आहे. यंत्रणेचा गैरवापर झालेला असून त्यामुळे मतदानावर प्रभाव पडलेला आहे. ईव्हीएमबाबतही अनेकदा निदर्शनास आणून देऊनही निवडणूक आयोग मालकाचीच भूमिका रेटत असेल तर देशातील लोकशाहीवर अंत्यसंस्कार पूर्ण झालेले आहेत.
जिंकल्यावर ईव्हीएमची तक्रार करत नाही, हरल्यावर करता या सर्वोच्च न्यालायाच्या टिप्पणीचाही राऊत यांनी समाचार घेतला. असे म्हणणे चुकीचे असून गेल्या 10 वर्षातील ट्रॅक रेकॉर्ड पहा. आम्ही जिंकलो किंवा हरलो तरीही बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. या देशातील जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास नसेल आणि तरीही न्यायालय ती प्रक्रिया पुढे रेटत असेल तर या देशातील सगळ्या संविधानिक संस्था उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत, अशी टीका राऊत यांनी केली.