न्यायालयाचे खडे बोल!

लोकशाहीमध्ये सतत परीक्षा द्यावी लागते आणि यामध्ये पास होण्यासाठी जनतेची कामे करावी लागतात. जनता समाधानी असेल, तरच उमेदवार पास होतो. लोकशाहीतील अंतिम आणि खरी परीक्षा म्हणजे निवडणुका! निवडणुकांत काळा पैसा वापरला जाऊ नये, त्यात पारदर्शकता यावी, शिवाय राजकीय पक्षांना योग्य त्या खर्चासाठी निधी मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने निवडणूक रोख्यांची योजना आणली; पण ती सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली असली, तरीही राजकीय पक्षांना निवडणूक खर्चासाठी अन्य कोणत्या मार्गाने निधी उपलब्ध करता येईल, याबाबत कोणताही पर्याय विरोधी पक्षांनी मांडलेला नाही. एखाद्या योजनेत वा कल्पनेत काही कमतरता असेल, तर त्यात दुरुस्ती व सुधारणा सुचवण्याऐवजी अख्खी योजनाच बाद करा, असा घोशा काही नेते लावत असतात. ईव्हीएमबद्दल विरोधी पक्षांनी नव्याने तक्रार केली असून या मतदान यंत्राचा गैरवापर झाल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वी नवी दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक यासारख्या राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे आली, तेव्हा ‘लोकशाहीचा विजय आहे’ असा जयघोष करण्यात आला.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकांत मात्र भाजपला अपेक्षित यश न आल्यामुळे खासकरून काँग्रेसने ‘हुकूमशाहीचा पराभव झाला आणि संविधान वाचले’ अशी प्रतिक्रिया दिली; पण राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत किंवा यावेळी महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकांत पराभवानंतर मात्र ‘हा ईव्हीएमचा विजय’ असल्याचा आरोप झाला. ‘मविआ’च्या पराभूत उमेदवारांनी ईव्हीएमचा गैरवापर झाल्याचे गार्‍हाणे मांडले असून, ईव्हीएमविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नजीकच्या काळात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येणार असून, राज्यात ‘ईव्हीएमविरोधी जनआंदोलन मंच’ स्थापन झाला आहे. आजवर ईव्हीएमबाबत फारसे कधी न बोलणार्‍या शरद पवार यांनीही एकूण ईव्हीएम प्रक्रियेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांकडून याबाबत देशव्यापी मोहीम सुरू केली जाणार असून, तसेच स्पष्ट संकेत काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नवी दिल्लीतील ‘संविधान बचाओ’ कार्यक्रमात दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर ईव्हीएमविरोधी जनजागृती करण्यासाठी भारत जोडो यात्रेसारखी मोहीम राबवण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने मात्र ईव्हीएमबाबत विरोधकांना लगावलेली सणसणीत चपराक लक्षात घ्यावी लागेल. तुम्ही निवडणूक जिंकता, तेव्हा ईव्हीएममध्ये छेडछाड झालेली नसते. तुमचा पराभव होतो, तेव्हा मात्र त्यामध्ये छेडछाड झाली असते, असे खडेबोल न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सुनावले आहेत. के. ए. पॉल या नागरिकाने यासंबंधीची याचिका दाखल करून, पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकांच्या आधारे मतदान घ्यावे, अशी मागणी केली होती; पण या प्रक्रियेत भ—ष्टाचार होणार नाही का, असा प्रतिप्रश्न विचारल्यावर याचिकाकर्ते निरूत्तर झाले. पूर्वी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून निवडणुका होत असत, तेव्हा बिहार, उत्तर प्रदेश येथे अनेक राजकीय नेते गुंडांच्या मदतीने मतपेट्या पळवून बोगस मतदान घडवून आणत असत. ‘टेस्ला’चे संस्थापक एलॉन मस्क, आंध— प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू व माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनीही यापूर्वी ईव्हीएमबाबत शंका व्यक्त केल्या होत्या, असा मुद्दाही कोर्टात उपस्थित झाला. पूर्वी लालकृष्ण अडवाणी, सुब—मण्यम स्वामी तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही ईव्हीएमबद्दल आक्षेप घेतले होते; पण न्यायालयात केवळ व्यक्तींची नावे व त्यांचा हवाला देऊन पुरेसे नसते. तांत्रिक पुरावा देणे आवश्यक असते. शिवाय हे सर्वजण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जाणकार आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही.

ईव्हीएम यंत्रात बिघाड होणे, ज्या चिन्हासमोरचे बटन दाबले आहे, त्याऐवजी दुसर्‍याच चिन्हाला मत पडणे असे प्रकार घडल्याचा आणि प्रत्यक्ष मतदानातील व मतमोजणीतील आकडेवारीत तफावत असल्याचा आरोप महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही तक्रार राज्यातील कोणत्याच बूथवर आली नव्हती. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया राबवली गेली, असे स्पष्टीकरण राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी दिले आहे. तेव्हा केवळ हवेतले आरोप करून चालणार नाही. सध्या केवळ कोणत्याही निवडलेल्या पाच ईव्हीएमची त्यांच्या व्हीव्हीपॅट पावतीद्वारे चाचणी करण्याची प्रथा आहे. याद्वारे मतदाराला मतदान योग्य तेथे गेले आहे का, हे पाहण्याची संधी मिळते. व्हीव्हीपॅट मशिन एक कागदाची पावती देते, ज्यात मतदार आपण केलेले मतदान पाहू शकतो. याबद्दल काही वाद असेल, तर ती पावती सीलबंद पाकिटात पुढील कारवाईसाठी जपून ठेवली जाते; मात्र शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्या पडताळून पाहण्याची मागणी सुप्रीम कोर्ट व निवडणूक आयोगाने पूर्वीच फेटाळून लावली आहे, तरीही निवडणुकांवर लोकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी सर्व मतदार केंद्रांत व्हीव्हीपॅट उपलब्ध करणे आणि त्यांच्या पावत्यांची मोजणी करणे, या मागण्या मान्य करण्याचा पर्याय उरतो. एखाद्या जागेवर सर्वात जास्त मते मिळवणार्‍या वरच्या दोन उमेदवारांनी एखाद्या मतदान केंद्रावर पुनर्मोजणीची मागणी केली, तर तीही स्वीकारली गेली पाहिजे, असे मत माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनीही मांडले आहे. ईव्हीएमला सरसकट विरोध करण्याऐवजी त्यावरही विचार केला जाऊ शकतो. देशाने मतपत्रिकेऐवजी ईव्हीएमचा वापर करण्याचा निर्णय मोठ्या विचाराअंती घेतला आहे. शिवाय यावर दाखल झालेल्या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व तक्रारी आणि ईव्हीएमच्या तांत्रिक बाजू पडताळल्या असणार, हे लक्षात घ्यावे लागेल. कुठल्याही तज्ज्ञाने इव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते, हे सिद्ध केलेले नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाचे ठरते. शिवाय मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याची मागणीही स्पष्टपणे फेटाळली आहे, हा सर्वोच्च निकाल मान्य करावा लागेल.