परीक्षेतील बदल

शिक्षण हा आयुष्याचा पाया असतो. शिक्षणाविना जीवनाची इमारत उभी राहू शकत नाही, याचे भान आता सर्वसामान्यांनाहीआता येऊ लागले आहे. गोरगरीब वर्गातील आईवडीलही काबाडकष्ट करून पै न पै वाचवून, मुलांना व मुलींना उत्तम शिक्षण देऊ लागले आहेत. शिक्षण अधिकाराच्या कक्षेतील 1 लाख उपलब्ध शाळा प्रवेशांसाठी 3 लाख अर्ज आल्याची माहिती हेच स्पष्ट करणारी आहे. केंद्र व राज्य सरकारेही शिक्षणावरील खर्च वाढवत आहेत. शैक्षणिक दर्जा उंचावला, तरच उत्कृष्ट उत्पादनासाठी लागणारे कुशल कर्मचारी, अधिकारी मिळू शकतील. त्यासाठी आपली परीक्षापद्धती सुधारली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर, यूपीएससी पूर्वपरीक्षा (संघ लोकसेवा आयोग) 2025 साठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल केले असून, त्यामुळे विद्यार्थी वर्ग गोंधळून गेला आहे. बडतर्फ आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर यांनी अनेक गैरव्यवहार केल्यामुळे, आयोगाने हे बदल केले. पण, यूपीएससीने अधिसूचना जारी करून अर्जप्रक्रियेची केलेली पुनर्रचना क्लिष्ट आहे, असे विद्यार्थ्यांचे मत. आधीच्या पद्धतीनुसार, यूपीएससीसाठी अर्ज दाखल करताना, विद्यार्थ्यांना प्राथमिक माहिती अर्जात भरावी लागत होती. मुख्य परीक्षेसाठी आणखी काही तपशील भरणे आवश्यक होते. पुढे मुलाखतीसाठी निवड झाली, तर त्यावेळच्या अर्जात संपूर्ण माहिती भरणे बंधनकारक करण्यात आले. आता मात्र तिन्ही पूर्वपरीक्षेचा अर्ज सादर करतानाच संपूर्ण माहिती भरणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची तारांबळ उडाली असल्याचे सांगण्यात येते. विद्यार्थ्यांना आता पूर्वपरीक्षेच्या अर्जासोबत जन्मतारखेचा पुरावा, आरक्षण प्रमाणपत्र व शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र यासारखे कागदपत्र ‘अपलोड’ करणे सक्तीचे करण्यात आले. यापूर्वी केवळ आरक्षण प्रमाणपत्र आदींचा क्रमांक भरावा लागत होता. अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत मुख्य परीक्षेच्या निकालानंतरच ‘सर्व्हिस प्रेफरन्स’ द्यावा लागत होता. आता पूर्वपरीक्षेचा अर्ज भरतानाच हा ‘प्रेफरन्स’ निवडणे सक्तीचे करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांना पूर्वपरीक्षा निकालाच्या 10 दिवसांच्या आत त्यांचे कॅडरप्राधान्य सादर करणे जरूरीचे आहे. यापूर्वी मुख्य परीक्षेच्या निकालानंतर कॅडरपसंती सादर करावी लागत असे. अर्जप्रक्रियेत बदल करूच नये, असे कोणाचेच म्हणणे नाही. नव्या बदलांमुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, हेही खरे. पण, आधी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून, त्यांच्या अडीअडचणींचा विचार करून, मग बदल केले असते, तर बरे झाले असते. खास करून खेड्यापाड्यांतील विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना जास्त अडचणींचा सामना करावा लागतो, याचे भान ठेवणे आवश्यक होते. मागे पूजा खेडकरने स्वतःच्या नावात तसेच वडील व आईच्या नावांतही बदल करून यूपीएससीची फसवणूक केली. परीक्षेचा अर्ज भरताना, फोटो, सही, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर आणि पत्ता बदलून, तिने नागरी सेवा परीक्षांच्या नियमांचे उल्लंघन केले. या प्रकरणामुळे यंत्रणा अधिक सावध झाल्या असतील, तर त्यात आश्चर्य नाही! एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस आणि बीयूएमएस या अभ्यासक्रमांच्या पदवीपूर्व प्रवेशासाठी नीट यूजी, म्हणजेच राष्ट्रीय पात्रता सहप्रवेश परीक्षा घेतली जाते. देशात ही परीक्षा 13 भाषांमध्ये घेतली जाते. यावेळची ही परीक्षा तीन महिन्यांवर आलेली असून, त्यापूर्वीच त्यातही बरेच बदल केल्यामुळे विद्यार्थ्यांत खळबळ निर्माण झाली आहे. गेल्यावर्षी नीट परीक्षेत बरेच गैरप्रकार झाले आणि त्याची चर्चा संसदेतही झाली. या पार्श्वभूमीवर, हे बदल विद्यार्थ्यांच्या हिताचेच आहे, असा दावा केला जात आहे. नीट यूजीच्या परीक्षेत ‘अ’ आणि ‘ब’ असे दोन विभाग करण्यात आले असून, ‘अ’ मध्ये 35 अनिवार्य, तर ‘ब’ विभागात 15 पर्यायी प्रश्न होते. आता नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) प्रश्नपत्रिकेतून ‘ब’ विभागच काढून टाकला आहे. परिणामी, नीट यूजीची परीक्षा 180 अनिवार्य प्रश्नांचीच असणार आहे. यात रसायनशास्त्र व भौतिकशास्त्रातील प्रत्येकी 45 प्रश्न आणि जीवशास्त्रातील 90 प्रश्न असतील. परीक्षेचे स्वरूप आकस्मिकपणे बदलण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अर्थातच गैरसोय होणार आहे. हा निर्णय शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभी घेतला असता, तर ते योग्य ठरले असते.

वास्तविक परीक्षांमधील बदल विद्यार्थ्यांना 6 महिने तरी आधी कळवायला हवा, असे आदेश पूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीही मनमानी पद्धतीने बदल केले जात असतील, तर ते संतापजनक म्हणावे लागेल. विविध राज्यांमधील तसेच केंद्रस्तरावरील परीक्षांमध्ये वारंवार गैरव्यवहार होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेत (नीट) गेल्यावर्षी अनियमितता झाली असून, महाराष्ट्रात वसमतमधील एका विद्यार्थिनीने नीट परीक्षेच्या तणावातून गळफास घेत आत्महत्या केली होती. या नीट गैरव्यवहारांची सीबीआय चौकशी करा, परीक्षेतील घोटाळेबाजांवर कारवाई करा या मागणीसाठी महाराष्ट्रासह देशभरातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. बिहार, गुजरात, हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये या प्रकरणात अनेकांना अटकही झाली. या परीक्षांची तयारी करताना विद्यार्थ्यांना कठोर परिश्रम करावे लागतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे सुस्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. तरीही विद्यार्थ्यांना पूर्वकल्पना न देता, बदल केले जात असून, हे पूर्णतः चूकीचे आहे.

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी पाच ‘राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे’ स्थापण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, म्हणजेच आयआयटीजध्ये 6,500 जागा वाढवण्यात येणार आहेत. पुढील वर्षात वैद्यकीय शिक्षणासाठी 10 हजार अतिरिक्त जागा निर्माण केल्या जाणार आहेत. आर्टिफिशियल इंटलिजन्ससाठी (एआय) स्वतंत्र केंद्र उभारले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना संशोधन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा, म्हणून पाचशे कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ही उभी केली जात असणारी परीक्षा व्यवस्था निकोप आणि निर्दोष करणे आवश्यक होतेच, ती करताना केले जाणारे बदल शिक्षण आणि विद्यार्थीहिताचे आणि सुलभ असावेत इतकेच.