सह दुय्यम निबंधकपदी लिपिकांच्या नेमणुकीस मनाई

Published on

: 

06 Feb 2025, 3:44 am

Updated on

: 

06 Feb 2025, 3:44 am

पुणे: नोंदणी विभागातील सह दुय्यम निबंधक, सह जिल्हा निबंधक अशा जबाबदार पदांच्या रिक्त जागेवर खात्यातील वरिष्ठ वा कनिष्ठ लिपिकांच्या नेमणुका करू नयेत, असे आदेश राज्य शासनाने बुधवारी (दि.5) जारी केले. त्यामुळे पुणे शहराबरोबरच राज्यातील अनेक उप निबंधक कार्यालयातील नोंदणीचे काम ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नोंदणी विभागात सह दुय्यम निबंधक वर्ग-2, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-2 आणि मुद्रांक उप अधिक्षक या संवर्गात 260 पदे मंजूर असून, त्यापैकी तब्बल 85 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नोंदणीची कामे खोळंबू नयेत या उद्देशाने या रिक्त पदांवर वरिष्ठ वा कनिष्ठ लिपिकांची नेमणूक करण्यात येत असे.

त्याखेरीज रजेवर जाणार्‍या अधिकार्‍यांच्या जागीही प्रतिनियुक्तीवर लिपिकांना पाठविण्यात येत असे. तथापि, शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुनील जाधव यांनी बुधवारी जारी केलेल्या एका परिपत्रकाने अशा नेमणुकांवर बंदी घातली आहे.

त्यामुळे राज्यातील 85 दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कामकाजाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्याचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक यू. के. चव्हाण यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधला असता, ते म्हणाले की, शासनाचे परिपत्रक आज सायंकाळीच मिळाले असून, त्यानुसार राज्यातील सर्व सह जिल्हा उपनिबंधकांकडून माहिती मागविण्यास सुरुवात केली आहे.

येत्या एक-दोन दिवसांत ही सर्व माहिती मुख्यालयाकडे उपलब्ध होईल, त्यानंतर राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक या रिक्त जागांवरील नियुक्त्यांबाबतचा निर्णय घेतील. पुणे शहरातील 27 नोंदणी कार्यालये आहेत. त्यापैकी 13 कार्यालयांतील सह दुय्यम निबंधकांच्या जागी वरिष्ठ वा कनिष्ठ लिपिकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी उद्यापासूनच केली गेल्यास शहरातील हवेली- 1 (मामलेदार कचेरी), हवेली -2 (बिबवेवाडी), हवेली- 3 (मगरपट्टा सिटी), हवेली- 4 (बावधन), हवेली -7 (चंदननगर), हवेली- 10 (जेडीआर), हवेली- 11 (जेडीआर), हवेली- 12 (कोंढवा), हवेली -14 (भोसरी), हवेली -17 आणि हवेली- 25(दापोडी) आणि हवेली- 18 (पिंपरी) या कार्यालयांचे कामकाज ठप्प होऊ शकेल. यापैकी एका जागेवर दुय्यम निबंधक श्रेणी- 1 ची नियुक्ती करता येणे शक्य असल्याचे सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी सांगितले.

सह दुय्यम निबंधक पदावर प्रतिनियुक्तीवर काम करणार्‍या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लिपिकांना कायद्याचे परिपूर्ण ज्ञान नसल्याने त्यांच्याकडून दस्तावेज नोंदणीमध्ये अनेक चुका झाल्याचे तसेच पक्षकार व वकिलांच्या दबावांमुळे त्यांच्याकडून बेकायदेशीर दस्त नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच शासनाने त्यांच्या नियुक्तीवर मनाई करणारे आदेश जारी केले असल्याचे कार्यासन अधिकारी जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.

या आदेशाची कार्यवाही झाल्यास शहरातील 80 टक्के नोंदणी कार्यालयातील दस्त नोंदणी प्रक्रिया ठप्प होईल, तसेच श्रेणी 1 च्या अधिकार्‍यांना श्रेणी- 2 चा चार्ज दिल्यास नोंदणी खात्यात सावळागोंधळ होईल, असे मत अवधूत लॉ फाउंडेशनेच मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी व सदस्य अ‍ॅड. कैलास थोरात यांनी व्यक्त केले आहे.