पुढील आठवड्यापासून संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणार

नवी दिल्ली: संसदेच्या अधिवेशनात पहिला आठवडा वादळी ठरला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी अदानीच्या मुद्द्यावरुन दोन्ही सभागृहात गदारोळ केला. त्यामुळे कामकाज तहकूब करण्यात आले, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सारखीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. आता मात्र, कामकाजात चर्चेबाबत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमधील मतभेद मिटताना दिसत आहेत. शुक्रवारपर्यंत दोन्ही बाजूंमधील हा वाद पूर्णपणे मिटण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संविधान दिनानिमित्त राष्ट्रपतींनी दिलेल्या भाषणावर चर्चा करण्यासाठी एकमत केले जाईल. सत्ताधारी पक्ष सहमत होताच, विरोधक अदानी आणि संभल ही प्रकरणे आणि त्यांच्या उर्वरित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी दबाव टाकणे थांबवतील.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत राष्ट्रपतींच्या भाषणावर चर्चा करण्याबाबत सरकारने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. या संकेतानंतर पुढील आठवडाभरात संसदेचे कामकाज सुरळीत सुरू होईल, असे मानले जात आहे. त्याचवेळी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील चर्चेदरम्यान संविधानाच्या नावाखाली संभासपासून अदानीपर्यंतचे मुद्दे उपस्थित केले जातील, अशी तयारी विरोधक करत आहेत. त्यामुळे विरोधकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारला अनेक विधेयके मंजूर करायची आहेत. त्यासाठी संसदेचे कामकाज होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने मध्यममार्ग काढण्याचे मान्य केले आहे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात झालेल्या गदारोळामुळे गुरुवारीही कामकाज होऊ शकले नाही. दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी वारंवार विनंती करूनही गोंधळ आणि घोषणाबाजी कमी झाली नाही. त्यामुळे शुक्रवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संसदेच्या संयुक्त समितीचा (जेपीसी) कार्यकाळ वाढविण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला. २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत वाढवण्यात यावी, असे सांगण्यात आले. लोकसभेने त्यास मान्यता दिली आहे.